लण्डन । बेलायतकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेको सरकारले ब्रेक्जिट (यूरोपली संघबाट हुने बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रिया) लाई केही लम्ब्याउने बिषयमा निर्णय लिन आगामी हप्ता गरिने भनिएको संसको मतदानलाई तत्काल नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई धेरै पछि नपु¥याउन सरकारले संसदमा बहुमत पाउने प्रत्याभूत नहुँदासम्म मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्री मेले बताएका छन् ।
यस पहिले ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले इयू नेताहरूसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन बेलायती संसदमा भएका दुई फरक फरक प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले गत मंगलवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत गरेको थियो । ब्रेक्जिटका लागि अब केवल केही दिनमात्र बाँकी रहेको छ । यसअघि जनवरीमा पनि संसद्ले सो सम्झौता अस्वीकृत गरेको थियो ।
गत मंगलवार संसद्मा भएको मतदानमा ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा ३९१ मत र पक्षमा २४२ मत परेको थियो । विशेषगरी, ईयूको सदस्य राष्ट्र आयरल्यान्ड र बेलायतको प्रान्तको रूपमा रहेको उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने, बन्द गर्ने वा आंशिक खुला गर्ने भन्नेमा बेलायत विभाजित छ । यो विवादका कारण सांसदहरु ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा देखिएका हुन् ।
मंगलवार सम्झौता अस्वीकृत भएपछि मेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू अझै पनि इयू नेतासँग भएको सम्झौतासहितको नियमित ब्रेक्जिटको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले उक्त सम्झौता उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बेलायतले विना सम्झौता ब्रेक्जिट भए अधिकांश आयातमा कर छूट हुने बताएको छ । उसले अघि सारेको अस्थायी योजनामा समग्र आयातको ८० प्रतिशतमा कर छूट हुने उल्लेख छ ।
अहिलेको योजनाअनुसार ईयूबाट मात्रै हुने ८२ प्रतिशत आयातमा कुनै कर लाग्ने छैन । अहिले ईयूबाट आउने कुनै पनि सामग्रीमा कर लाग्दैन । त्यस्तै ईयूभन्दा बाहिरबाट आउने ९२ प्रतिशत सामग्रीमा कर छूट हुनेछ । अहिले ईयू बाहिरका ५६ प्रतिशत आयातमा मात्र कर छूटको व्यवस्था छ ।
बेलायतका व्यापार नीति मन्त्री जर्ज होलिङबेरीले मुलुकको प्राथमिकता ईयूसँगको सम्झौता कायम राख्नु र विश्व व्यापारिक सम्बन्धमा कुनै आँच आउन नदिनु रहेको बताए । तर, कुनै पनि अवस्थाको लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया