काठमाडौं । विज्ञापन व्यवसायलाई मापदण्ड बनाई नियमन गर्ने र विज्ञापनको स्पष्ट नीति बनाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बनाइएको विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सो ‘विज्ञापन (नियमन गर्नेे) विधेयक–२०७५’ माथि छलफल भएको हो । बिहीवारदेखि सो विधेयकमा दफाबार छलफल शुरु भएको थियो ।
विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने, मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएसएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने, आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन र विज्ञापन निर्मातालाई जनता तथा मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउन उक्त विज्ञापन नियमन गर्ने कानून जरुरी भएको हुँदा सो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
विधेयकमा सो समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्त, विमला राई पौडेल, खिमलाल भट्टराईसहित १२ सांसदले ५९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक भएको हुँदा दफाबार रुपमा विस्तृत छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने बताए । बैठकले यसबारेमा यही चैत ७ गते सो अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया