मणिपुरको हिंसात्मक द्वन्दमा एनजिओको हस्तक्षेप भएको सर्वोच्चको दाबी

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वमा गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न रहेको र उनीहरुले त्यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप समेत गरेको बताएको छ ।

जम्मू र कश्मीरका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गीता मित्तलको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्दको स्थलगत अध्ययन गरेपछि तयार गरिएको एउटा प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकाबारे किटेरै टिप्पणी गरेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले मणिपुरको राजधानी इम्फालका शवगृहमा राखिएका शवहरुको दाहसंस्कार रोक्न, आफन्तहरूलाई शव स्वीकार गर्नबाट रोकेको र जातीय द्वन्द जारी राख्न प्रयास गरेको आरोप सर्वोच्चले लगाएको छ ।

आफ्नो पहिलो स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा, तीन शवगृहमा राखिएका ९४ वटा बेवारिसे शवहरू मध्ये ८८ वटा पहिचान भएको बताएको छ । तर नागरिक समाजका संगठनहरू त्यस्ता शवहरुको दाहसंस्कार गर्नबाट रोक्न सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती शवहरु नबुझ्न आफन्तहरूलाई जबरजस्ती दबाब दिइरहेको र आफन्तहरू अन्तिम संस्कार गर्न इच्छुक भए पनि उनीहरु ती संस्थाहरुको दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘एनजीओहरू जातीय समुदायहरू बीचको तनाव कायम राख्न र राज्यमा शान्ति र सद्भावको पुनस्र्थापना हुन नदिन सक्रिय छन्, यस कारणले गर्दा पनि यस विषयमा थप सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतमा पेश हुन सकेको छैन’,समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

‘राज्य सरकारले अवरोध गर्ने तत्वहरु ध्यानमा राख्दै जातीय हिंसाका पीडितहरूको दाहसंस्कार गर्न विभिन्न नौ स्थानहरू पहिचान गरेको थियो र आफन्तहरूलाई ती मध्ये कुनै एक छनौट गर्न अनुमति दिएको थियो । दुर्भाग्यवश, एनजिओहरुले अनुपयुक्त ठाउँहरूमा सामूहिक अन्त्येष्टिमा जोड दिइरहेका छन्, जसले मणिपुरमा समुदायहरूबीचको तनावलाई अझ भड्काउने खतरा छ । जसले यो परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयासलाई अवरोध पुर्याउने छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गएको अगस्ट ३ मा ती एनजिओहरुले सरकारी रेशम खेती फार्ममा अवैध रूपमा सामूहिक दाहसंस्कारको प्रयास गरेका थिए । परिणामस्वरूप हजारौं मानिसहरूले त्यहीं प्रदर्शन पनि गरे । जसले गर्दा तनावको स्थिति सिर्जना भयो । केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपपछि मात्रै कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

त्यस्ता विरोध प्रदर्शनको पीडादायी परिणाम उल्लेख गर्दै समितिले भनेको छ, ‘चुराचन्दपुरका उपायुक्तको कार्यालयको प्रवेशद्वार अगाडि झण्डै ५० वटा शव राखिएको छ । विरोधको यो स्वरूप निरन्तरको द्वन्द जारी राख्ने उदेश्य हो । आफन्त र प्रियजनहरू गुमाउने परिवारका लागि यो पीडादायी परिस्थिति त्यहाँ कायम छ ।

आफन्तहरुले ती शवहरुको दाहसंस्कार गर्न पाएनन् र अवरोध कायमै रह्यो भने स्थानीय निकायले हस्तक्षेप गरेर भएपनि शवहरुको दाहसंस्कार गर्नुपर्ने छ भनेर सर्बोच्च अदालतको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।