सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई किन कारवाही गर्दैन प्राधिकरण ?

लोकपथ
77
Shares

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रुपैंयाँ हुनुपर्छ । न्युनतम चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि तत्कालीन बीमा समिति हालको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई वि.सं २०७८ चैत्र १० गते परिपत्र जारी गरेको थियो ।

यो परिपत्र अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई वि.सं २०७९ चैत्र मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि एकाध बाहेक धेरैजसो जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन् ।

यो अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन राष्ट्रिय बीमा संस्थान) को चुक्ता पुँजी निकै कमजोर रहेको छ । अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि पुगिसक्दा यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने हालको अवस्थामा पनि दुई अर्ब दुई करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैंयाँ मात्र रहेको छ । यो चुक्ता पुँजी भनेको प्राधिकरणले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी भन्दा पनि तीन अर्ब रुपैंयाँले कम हो ।

चुक्ता पुँजी कम भएकै अवस्थामा पनि प्राधिकरणले सरकारी कम्पनी भएकै कारण यो कम्पनी नीतिगतरुपमा छुट र सहुलियत दिँदै आएको देखिएको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यावसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय अनुरुप २०२४ पौष १ गते देखि यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीको अहिले देशभर तीन लाख भन्दा बढी पोलिसी होल्डरहरु रहेका छन् भने २२ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा छन् ।

कम्पनीले अहिले १३ वटा जीवन बीमा योजनाहरु सञ्चालन गदै आएको छ । यसका बावजुत पनि अन्य बीमा कम्पनीहरुको हकमा सामान्य कैफियतमा कारवाही गर्न तम्सिने नेपाल बीमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको हकमा भने निरिह देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?