सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै धेरै सुधार बाँकी

काठमाडौं । संविधानले व्यवस्था गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र दलहरु अझैसम्म अनुदार देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउँदै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाएको हो ।

दलहरुले आयोगको विगतका आदेश पालन नगर्दा स्मरण गराउनु परेको छ भने केही सरकारी निकायले सूचना अधिकारी प्रष्ट व्यवस्था नगर्ने र सूचना लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पेस गरेका हुन् । आयोगले संविधानको धारा २७ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि बुझाइएको प्रतिवेदनमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा आयोगबाट भएका आदेशको स्मरण गराइएको उल्लेख छ ।

सूचना अधिकारीको नाम, नम्बर लगायतका विवरण राख्न र ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आयोगबाट आदेश भएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागको आयोगद्वारा भएको अनुगमनमा १० वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । आयोगलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउन तथा कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको विचार व्यक्त गरेका उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको वैयक्तिक गोपनीयता न्युनतम रहने गरी कानून बनाउने सोच रहेको भनाइ पनि राखे ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले समाविष्ट मुख्य मुख्य बुँदाहरु तथा आयोगका तर्फबाट राखिएका सुझावहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए । प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइटेल र कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।

७ परिच्छेद, १४ अनुसूची र एक परिशिष्ट रहेको यसपटकको प्रतिवेदनमा आयोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सके सूचनाको हक कार्यान्वयन अझ सहज हुने उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजार ६८ वटा पुनरावेदन प्राप्त भएका थिए । त्यसमा १ हजार ५४ वटा पुनरावेदनउपर आयोगले अन्तिम निर्णय गरेको जनाइएको छ । नागरिकले सूचना माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ४ वटा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गर्नुका साथै विभागीय काबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी २ र सूचना दुरुपयोग गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा ४ वटा आदेश भएका छन् । सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा आदेश स्मरण गराइएको छ । यसैगरी निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगद्वारा निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको जनाइएको छ ।