काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव बल्ल देखिन थालेको भन्दै आर्थिक परिसूचकहरु क्रमश: सकारात्मक हुँदै गएको दाबी गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यभार सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सम्बोधनपछि जारी गरिएको सरकारको वार्षिक प्रगति विवरणमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाएपछि आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख छ ।
‘सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब थियो । तर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद तथा अन्तर्क्रिया र विभिन्न प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्कुचन¸उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप¸ पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन भएको छ,’ प्रगति विवरणमा भनिएको छ, ‘यसबाट समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका छन् ।’
सरकारले वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको बताएका छन् । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम भएको र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म कर राजस्वतर्फ ३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा ३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कर राजस्वतर्फ ३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ ५२ अर्ब ९४ करोड गरी जम्मा ३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
यो अवधिमा सरकारले २१ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ भने १ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्राप्त गरेको छ ।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासबाट मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगिएकोले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गइरहेका छन्,’ सरकारले प्रगति विवरणमा दाबी गर्दे भनिएको छ, ‘यसबाट औसत आधारदर र कर्जादर एकल बिन्दुमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।’
सरकारले वाणिज्य बैङ्कहरूको अन्तरबैङ्क ब्याजदर ०७९ को मंसिरमा ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्षको मंसिरमा १.४५ प्रतिशतमा घटेको छ ।
त्यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७९ मंसिरमा १०.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा ३.५३ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेकोमा यसवर्षको कार्तिकमा ९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कको औसत कर्जाको ब्याजदर २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्षको कार्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी कार्यसञ्चालन खर्चमा कटौती गरेको जनाएको छ भने पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको दाबी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया