प्रधानमन्त्रीबाट मङ्गलवार सुरुङको ‘बेर्रक थुर्र’ हुने

सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको मङ्गलबार ‘‘बेर्रक थुर्र’ गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बटन थिचेर टिबिएमलाई सुरुङबाहिर निकाल्ने छन् । ‘‘बेर्रक थुर्र’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि उपस्थित हुने आयोजनाले जनाएको छ । 

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) मार्फत सुरुङ निर्माण गरेको हो । सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बरालले आयोजनाको प्रवेशद्वार भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ को चिप्लेमा मङ्गवार बिहान ११ बजे आयोजना हुने ‘‘बेर्रक थुर्र’ कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । 

बबई नदीको किनार हात्तीखालबाट १२ किमी २१० मिटर चुरे पर्वत छिचोल्दै मेसिन भेरी किनारको चिप्लेमा आइपुगेको हो । विसं २०७४ कात्तिक मसान्तदेखि टिबिएमको सहायताले सुरुङ खन्न थालिएको हो । सिँचाइ विभाग र कोभेकबीचको सम्झौतामा सुरुङ खन्ने अवधि २०७६ चैत १५ गतेसम्म थियो । पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको टिबिएमको सफल परीक्षणका कारण सुरुङ निर्माणकार्य एकवर्ष अगावै सम्पन्न भएको हो । सुरुङ निर्माणमा चिनियाँका साथै नेपाली प्राविधिक तथा कामदार दुई सिफ्टमा गरी चौबिसै घण्टा खटिएका थिए ।

“नेपालमै पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन जडान गरी निर्माण भइरहेको यो नमूना आयोजना हो”, उनले भने, “विभिन्न अवरोध, आशङ्काकाबीच निर्धारित समयभन्दा ठीक एक वर्षअघि नै सुरुङ निर्माण गर्न सफल भयौंँ, यसले आयोजनालाई मात्र होइन सिङ्गो मुलुकलाई ठूलो हौसला मिलेको छ, त्यही सन्देश प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ‘‘बेर्रक थुर्र’ को तयारी गरेका हौँ ।” 

सुरुङ खन्न अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको चालकरहित टिबिएम मेसिन नेपालमै पहिलो पटक प्रयोगमा आएको हो । नेपालमा यस अघि ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङबाट मात्रै सुरुङ खन्ने प्रचलन थियो । मुलुकमै पहिलोपटक बहुउद्देश्यीय, एउटा बेसिनबाट अर्को बेसिनमा स्थानान्तरण, मेसिनले सुरुङ खन्नेजस्ता विशेषताका कारण यसलाई नमूना आयोजना भन्ने गरिएको छ । सिँचाइ विभागका प्राविधिक भेरी–बबईको सफल परीक्षणका कारण अन्य स्थानमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । 

प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर भेरीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र ५ नं प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना शुरु भएको हो । सुरुङ खन्ने चुनौतीपूर्ण काम सकिए पनि आयोजनामा अन्य पूर्वाधारको काम भने बाँकी नै छन् । विद्युत् उत्पादनदेखि सिँचाइका लागि पानी खसाल्ने ब्यारेज निर्माणको काम बल्ल शुरु हुँदैछ । आयोजनाका निर्देशक बरालले पानी खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजको ब्यारेज निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । 

त्यस्तै, ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।  यसका लागि हात्तीखालमा विद्युत्गृह निर्माण कार्यको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । सिँचाइ विभागले यहाँबाट उत्पादित विद्युत्को आम्दानी वार्षिक करिब रु चार अर्ब तीन करोड र बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धता भई कृषि उत्पादन बढेर वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड अप्रत्यक्ष आम्दानी हुने दाबी गरेको छ । 

आयोजनास्थलका बासिन्दाले रोजगारी पाउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रका लागि विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । रु १० अर्ब ५० करोडमा सम्झौता भएको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्म झण्डै रु आठ अर्ब खर्च भएको छ । सिँचाइ विभागद्वारा संशोधित गुरुयोजनाअनुसार सुरुङ निर्माण, बाँध, विद्युतगृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायत काम सम्पन्न गर्न रु ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।

प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न माग

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पूर्वाधार विकास, मुआब्जा वितरण, रोजगारीजस्ता कार्यक्रमको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीयवासीले यही विषयमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा र लेकबेँसी नगरपालिकाका भेरी र बबई किनारका बासिन्दाको भेलाले भेरी–बबई सरोकार समाज गठन गरेको छ । संयोजक जेवी सुनारले भेरी बबई आयोजनाले पु¥याउने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न समयमै सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको बताए । “प्रवेशद्वार र निकास दुवै भेरीगङ्गा नगरपालिकामा पर्छ, हामीले पाउने लाभ के हो रु अहिलेसम्म यकिन छैन”,  उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हामी अवरोध गर्न चाहदैनौँ, तर स्थानीयका मागलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन हुन जरुरी छ ।’

भेरी बबई सरोकार समाजले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा स्थानीय जनताको शेयर तथा स्थानीय सरकारलाई निःशुल्क शेयर दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै, भेरीगङ्गाका साथै प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकाले सिँचाइ सुविधा र विद्युतको स्वामित्व पाउनुपर्ने र भेरी करिडोरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न माग छ ।