नदी दोहन तीव्र

बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको धेरै भूभाग खोला र राप्ती नदी आसपासमा पर्छ । जहाँ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशस्त पाइन्छ । 

राप्तीसोनारीको वडा नं १, २, ५, ६ र ९ को अधिकांश क्षेत्र खोलानाला र नदीको बगर क्षेत्रभित्र पर्दछ । यही क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैधरूपमा दोहन भइरहेको छ ।
 
ती खोला तथा राप्ती नदी बगरमा दिनरात एक्साभेटर चलिरहेका छन् । नदीबाट उत्खनन गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा टिपरले ५÷५ मिनेटको फरकमा किनारतिर ओर्साछन् । हुलाकी सडकका लागि निर्माण सामग्री तयार गर्न भन्दै राप्ती नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
 
टिपरले बोकेर डम्पिङ गरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सोही क्रसरबाट प्रशोधन गरिन्छ । हुलाकी सडकका लागि ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री कति आवश्यक छ ? अहिलेसम्म कति परिमाणको सामग्री उत्खनन भएको छ ? यसबारे कुनै लेखाजोखा छैन । तर, नदीबाट उत्खनन भइरहेको निर्माण सामग्री हुलाकी सडकका नाममा अन्यत्रै आपूर्ति भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए । 

उनका अनुसार जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी नै यसका मतियार बनिरहेका छन् । वर्षेनी  बाढीको चपेटामा पर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा दिनरात खोला तथा नदीमा जथाभावी दोहन हुँदा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

“धेरै नागरिकले सिडिओ कार्यालयमा गुनासोसमेत गरेको छ”, प्रजिअ भुजेलले भने, “नागरिकको गुनासोपछि मैले स्थानीय तह, प्रहरी र गृह तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत परिपत्र गरेको छु, सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन ।”

क्रसर उद्योग सञ्चालकले गुन्डा राखेरै स्थानीयवासीलाई डरधम्की देखाउँदै खोला तथा नदी दोहन गरिरहेको गुनासा आफूसमक्ष आएको प्रजिअ भुजेलले बताए । उनले आफूले नदी दोहन रोक्न पटक÷पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अटेरी गरिरहेको बताए ।

“प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न खोज्दा चौतर्फी दबाब आउने गर्छ”, प्रजिअ भुजेलले भने । 

सरकारी कर्मचारीलाई नियमन गर्ने निकायका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो भनाइले बाँकेका सरकारी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा नदेखिएको प्रष्टै हुने अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

यसअघि शम्शेरगञ्जस्थित नदी किनारमा क्रसर स्थापना गरी राप्तीमा महीनौँदेखि एक्साभेटर चलाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका थिए । गाउँका अगुवा एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष डिल्ली गिरीको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति बनेको थियो ।
 
समितिको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दा प्रहरी प्रशासन, समन्वय समितिलगायत सरोकारवाला निकायमा पुगेर राप्ती नदीको जथाभावी दोहन रोक्न माग गरेका थिए । तर, कतैबाट पनि स्थानीयवासीको माग सुनुवाइ नभएको डिल्ली गिरी बताए ।

“नदीमा दिनरात एक्साभेटर चल्छ, एक्साभेटरले जथाभावी निकालेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा दिनरात टिपरले ओसारिरहेका छन, क्रसर र एक्साभेटर रातभर चल्छन्, राम्ररी सुत्नसमेत पाइँदैन”, उनले भने । 

विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री कानूनी प्रक्रिया पु-याएर निकाल्दा आपत्ति नरहेको तर, ठूला आयोजनाको बहानामा जथाभावी दोहन गरी सामग्री अन्यत्रै बेच्ने गरेको पाइएको प्रजिअ भुजेल नै बताए ।

उनले यस्तो भनाइले जनप्रतिनिधिको संरक्षण र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण नियमनकारी निकाय प्रशासनसमेत निरीह छ । नदीमा भइरहेको दोहनमा जिल्ला समन्वय समितिका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको आरोप छ ।
 
राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्ने गरी एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभावी दोहन गर्ने क्रम बढेकोे वडा नं २ का वडाध्यक्ष मदन ओली बताए । उपभोक्तालाई बिक्री गरेका रसिद र प्रहरीले समय–समयमा नियन्त्रणमा लिएका टिपरबाट हुलाकी सडकको आडमा निर्माण सामग्री बाहिर सप्लाइ हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
 
राप्तीसोनारी–८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेतका अनुसार देखावटी रूपमा हुलाकी सडकलाई चाहिने निर्माण सामग्री भनेर भनिन्छ, तर चाँज गर्दा अन्यत्रै लैजान लागेका टिपर फेला पर्छन् । एक्साभेटर नै लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा गाउँ नै बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि बाँकेका विभिन्न नौ स्थानका नदी तथा खोलामा ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको थियो । 

ठेक्काअनुसार ढुङ्गा १० लाख ८२ हजार १ सय ६१ दशमलव ९८ घनफिट, ग्राभेल÷मोरङ÷गिट्टी ५२ लाख ३२ हजार ८३ दशमलव ६३ र बालुवा २६ लाख ५३ हजार ५ सय ५० दशमलव ४ घनफिट उत्खननको अनुमति दिएको छ ।

त्यसमध्ये शम्शेरगञ्जस्थित राप्ती नदीमा मात्र सात लाख ८२ हजार ६ सय ३५ दशमलव ८० घनफिट ग्राभेल/मोरङ/गिट्टी र दुई लाख ३३ हजार ७ सय ७४ दशमलव ३३ घनफिट बालुवा उत्खनन् हुँदै आएको छ । 

कानूनतः स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ ।

संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नं बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बाँकेमा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।