काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरमा अनियमित रुपमा सरकारी जग्गा वितरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेको छ ।
टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६०० कट्ठा सरकारी जग्गा नक्कली कागज बनाएर नेता, कार्यकर्ता र तिनका आफन्तले मिलेमतोमा हत्याएको फेला परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । उक्त मुद्दामा साढे दुई सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको बताइएको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा ८ वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरेको थियो । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भएपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ मा यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणहरू सहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ आग्रह गर्दै एउटा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।
त्यसबेला देशमा माओवादी द्वन्द्वको अवस्था भएको र ढुक्कले हिंडडुल गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पत्रपत्रिकाहरूको वितरण शहरी क्षेत्रमा सीमित थियो भने सूचना र समाचारको मुख्य स्रोत रेडियो मात्रै थियो । जसका कारण नगर विकास समितिले जारी गरेको सूचना धेरै मानिसले थाहासम्म पनि पाएनन् । सूचना पाएकाहरूले आफूसँग भएका प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सकेनन् ।
त्याीबेला माओवादीले गरेको आगजनीबाट समितिमा भएका अभिलेख लगायत कागजपत्रहरू नष्ट भएको सूचना र त्यसको महत्व थाहा पाएको गिरोहले यसलाई नयाँ अवसरको रूपमा उपयोग गरी आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई घडेरी बाँड्ने उद्देश्यले नक्कली कागजात तयार पारेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । टीकापुर क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि गठन भएको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान नै सुरु भएको थियो ।
यो जग्गा घोटाला प्रकरणमा ठूलै नेता र टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी मुछिएका छन् । यस प्रकरणलाई अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिना मानिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया