केन्द्रमा गठबन्धन भत्किँदा पनि केही प्रदेशमा कांग्रेसलाई सहज
केन्द्रमा राजनीतिक सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा समेत पर्ने देखिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसहितका दलहरुसँग सहयात्रा तय गरेसँगै प्रदेशतिरको चासो बढेको हो ।
हाल कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाइरहेको छ । त्यस्तै बागमती र कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । हाल एमाले कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्वमा छैन । तर कांग्रेस बाहेकका अन्य दलहरुलाई मिलाएर लगेको अवस्थामा मात्र सबै प्रदेशबाट कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तर सरकारमा नै नजाने भनेको राप्रपा, परामर्शमा रहेको एकीकृत समाजवादीसहित जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरु नै एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउने मुख्य दल मानिएका छन् । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पनासहित संघीय संरचना अनुसार देश अघि बढिरहेको छ ।
अधिकारहरु विकेन्द्रीकृत हुने भनिए पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुँदा केन्द्रको बाढीले प्रदेशलाई बगाउने गरेको यसअघिको उदाहरण प्रसस्तै रहिआएको छ । जसले गर्दा प्रदेशको स्थायीत्व नै केन्द्रको भर पर्नुपर्ने नजीर स्थापित भएको छ ।
अहिले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीको कारण संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । अझ केन्द्रीय सत्ता फेरबदलले प्रदेशमा समेत सत्ता फेनुर््पर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भैदिँदा प्रदेश संरचनामाथि थप प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
यसअघिको प्रदेशको गतिविधि नियाल्ने हो भने केन्द्रले प्रदेशलाई यसरी मरणासन्न बनाएको थियो की मधेश र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा एकै व्यक्तिले सरकार चलाउनै सकेनन् । त्यसमा पनि केन्द्रको गठबन्धन फेरिँदा दर्जनौँ पटक मन्त्रिमण्डल फेरिए । ०७४ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र त्यसको मुख्य कारण नै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ ।
सोमबार प्रचण्डको निर्णयपछि आजै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरु प्रदेशको भागबण्डा मिलाउने विषयमा काठमाडौं केन्द्रीत भइसकेका छन् । यी घटनाक्रमले प्रदेशले नै केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका कारण प्रदेशको अस्तीत्वमाथि प्रश्न उठाउन स्वयं प्रदेश नै जिम्मेवार रहेको छ भन्ने तथ्य पुष्टि गरिदिएको छ ।
सोमबार बनेको नयाँ सत्ता संरचना अनुसार अहिले मुख्यगरी माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी एक भएर अघि बढ्ने देखिन्छ । राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनसँग अघि नजाने भनिसकेको अवस्थामा एमालेसँग छुट्टिएर बनेको दल एकीकृत समाजवादी परामर्शमै रहेको छ । अन्य मधेशकेन्द्रीत दलहरु भने आ–आफ्नै अडानसहित सरकारमा जाने विषय वा नजाने छलफलमै छन् ।
केन्द्रको समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा मन्त्री बर्खास्त गर्नेदेखि नयाँ समीकरणमा जानेसम्मका दौडधुप सुरु भइसकेको छ । कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएका कारण अन्य दलहरुसँग मिलेरै सरकार बनाउनुपर्ने सबै दलको बाध्यता रहेको छ ।
नयाँ बन्ने सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेशमा एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनलाई सबै प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन सक्ने अंकगणीत भने छैन ।
कहाँ कसलाई कति सहज ?
कोशी प्रदेश
ठूलो राजनीतिक खिचातानीपछि अहिले कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार छ । केन्द्रमा माओवादीसँग कांग्रेसको गठबन्धन भए पनि एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कार्कीको पद धरापमा देखिएको छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मतको आवश्यक्ता पर्दछ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले एक्लैसँग ४० सिट (उपसभामुखसहित) रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेससँग २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ७ सिट (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ सिट रहेको छ ।
यसरी हेर्दा कार्की मुख्यमन्त्रीबाट हट्दा पनि कोशीमा वर्तमान गठबन्धन मिलेर सरकार बनाउँन सक्छन् । तर यसअघि नै केही समय एमालेले सरकार चलाइसकेको कारण भागबण्डामा माओवादी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ शुरु भइसकेको छ । जसकारण एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई पावर सेयरिङमा जान सकस पर्ने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेश
हाल मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको छ । मधेशको तेस्रो ठूलो दल जसपाको १६ सिटसहित सरोजकुमार यादवले नेतृत्व गरिरहे पनि अब भने त्यहाँ सत्ता भागबण्डाको विवाद सुरु हुने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेसँग २४(एक स्वतन्त्र सांसद प्रवेश गरेपछि), नेपाली कांग्रेससँग २२, जनमत पार्टीसँग १३, लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग ९, माओवादी केन्द्रसँग ९ (एक स्वतन्त्र सांसद प्रवेश गरेपछि), एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट रहेको छ । त्यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, संघीय समाजवादीसँग १/१ सिट र ४ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्दछ । यसअघि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका यादव पछि केन्द्रको गठबन्धन भत्किए पछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अहिले जनमत र एमालेको समर्थन मुख्यमन्त्री यादवलाई छैन ।
यसरी हेर्दा केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेसहितका दलले समर्थन गरेर अन्य साना दललाई मिलाउँदा जसपा या गठबन्धनले नै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । तर सरकारमा जान मधेश प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी जनमत पार्टीले गरिरहेको छ । साथै लोसपा मधेशको नेतृत्वसहित सरकारमा सामेल हुनसक्ने संकेत गरेका कारण त्यहाँ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्ने देखिन्छ । यद्यपी सबै कांग्रेस बाहेकका दलहरु मिलेर सरकार बनाउन खोजेमा पनि पावर सेयरिङमा विवाद हुने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश
केन्द्रको गठबन्धन भत्किएसँगै बागमती प्रदेश संकटमा देखिएको छ । अहिले कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कटेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
११० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्दछ । अहिले बागमतीमा नेपाली कांग्रेसको ३७, नेकपा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल किसान मजदुर पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट रहेको छ ।
यदी कांग्रेससहित पूर्वबर्ती गठबन्धनले जम्कटेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार संकटमा देखिन्छ । यदी राप्रपा एक्लैले वा एकीकृत समाजवादीसहित अन्य केही दलले समर्थन गर्दा मात्रै एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । तर सरकारमा नजाने निर्णय गरेको राप्रपाले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । एकीकृत समाजवादीसहित अन्य दलले एमाले माओवादीलाई समर्थन नगरेमा कांग्रेससहितको नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना बागमतीमा देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदलको असर गण्डकीमा पनि परेको छ । माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा एमाले २२, माओवादी केन्द्र ७, नेपाल समाजवादी पार्टी १, राप्रपा २ र १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित दिपक मनाङे हाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
गण्डकीको आँकडा हेर्दा बहुमतका लागि ३१ मतको आवश्यक्ता पर्दछ । तर केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार गण्डकीमा पनि माओवादी एमालेसहितले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । माओवादी र एमाले मिलेको अवस्थामा पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन । यता डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादीको एक, एकीकृत समाजवादीको एक र राप्रपाको २ सिट बहुमतका लागि चाहिने भए पनि केन्द्रको गठबन्धनमा नरहेका कारण त्यो मत एमाले माओवादी गठबन्धनले पाउने अवस्था नरहँदा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन अनुसार लुम्बिनीको सबै भन्दा ठूलो दल हो नेकपा एमाले । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९ सिटको तागत छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्र ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, राप्रपा ४, जनता समाजवादी पार्टी ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ३, जनमत पार्टी ३ सिट रहेको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँग १÷१ सिट रहेको छ । भने ३ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मतको आवश्यक्ता पर्दछ । यसरी हेर्दा केन्द्रमा भत्किएको गठबन्धनका कारण लुम्बिनीको सरकारमा फेरबदल आएको खण्डमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनले नै सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादीका राजकुमार शर्माले गरिरहेका छन् ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको १३, नेपाली कांग्रेसको १४, एमालेको ९ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीको १, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि शर्मा नेतृत्वको सरकारले एमालेको समर्थनमा अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
बहुमतका लागि २१ मत आवश्यक पर्दछ । तसर्थ कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि शर्माको दल माओवादीसहित एमालेकै सिटले पनि अघि बढ्न सक्ने अंकगणीत देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
हाल सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले गरिरहेका छन् । केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएसँगै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सुदूरपश्चिममा नयाँ समीकरण बन्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
५३ सदस्यीय सुुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको १ र १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको अंकगणीत अनुसार बहुमतका लागि २७ सिटको आवश्यक्ता पर्दछ । यदी नयाँ समीकरण अनुसार एमाले र माओवादीको मात्रैले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । जसको लागि नागरिक उन्मुक्तिको साथ आवश्यक पर्दछ । तर वर्तमान गठबन्धनमा सामेल हुने भनिए पनि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारसहित आफूहरुका विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ । यदी जनमतलाई नै सरकारमा ल्याएको अवस्थामा मात्रै बहुमत पुर्याउन सक्ने अंकगणीत एमाले माओवादी गठबन्धनसँग देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया