काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वतयारी थालेको छ ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दै बजेटका आधार र प्राथमिकताको निर्धारण गर्न शुरु गरेको हो ।
अर्थव्यवस्था तथा विकास समितिले प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई पायक पर्ने जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा गरेर पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च निकै कम भइरहेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको हो ।
अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वबजेटको छलफल सञ्चालन गरिरहँदा स्थानीय तहले भने चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई जम्मा गरेर सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले प्रदेश र तीन तहका सरकारका बीचमा रहेको असमझदारी र बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियाका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पहिले केन्द्र त्यसपछि प्रदेश र अन्तमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थानै गलत भएको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र विकास निर्माणका काममा समन्वय नभएको उनीहरुको आरोप थियो ।
‘बजेट बनाउँदा तल्लो तहका सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अघि सरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी राखेर बजेट बनाइयोस्’, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘अन्धाधुन्दा योजना छनोट र बजेट विनियोजनले एकै ठाउँमा तीन तहको बजेट परेको छ, समन्वय नभएकै कारण कयौँ योजना सञ्चालनमा बाधा हुने गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले डोकोमा बजेट राख्ने र परियोजना प्रस्तावका आधारमा योजना छनोट र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अव्यावहारिक भएको सहभागीको भनाइ थियो ।
सङ्घीय संरचना बनेसँगै सर्वसाधारणले आशा गरेकोजस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । ‘हामीले काम थालेको दुई वर्ष समय बितेको छ’, पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा सानोतिनो कार्यक्रम पालिकास्तरबाट नै चल्ने गरी बजेटको दायरा कायम गरोस् ।’
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै महत्वपूर्ण सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने बताए । अर्थ व्यवस्था तथा विकास समितिले यसअघि तनहुँमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी जेठ मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
साना योजना स्थानीय तहलाई दिन माग
वडास्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्झौता र भुक्तानीका लागिसमेत प्रदेशको राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा सहभागीकोे जोड थियो ।
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट खर्चेका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सहभागीले बताएका छन् । ‘अब प्रदेशको बजेट काम देखिने खालको हुनुपर्छ’, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उप–प्रमुख विष्णु भुसालले भने, ‘टुक्रे योजनामा खर्चमात्रै हुने र उपलब्धि शून्य हुने परिपाटीको अन्त आवश्यक छ ।’
उनले जिल्ला समन्वय समितिको लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारी नभई सहकार्यमा योजना सञ्चालन हुनुपर्ने सहभागीको माग थियो । साना योजना पालिका तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले त्यस्ता योजनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने ताराखोला गाउँपालिका बागलुङका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए ।
बजेट कर्मकाण्डी नहोस्
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बनाएको बजेट कर्मकाण्डी भएको स्थानीय तहका प्रमुखको आरोप छ । बजेटको प्रभावकारिता र आम्दानी तथा खर्चको स्रोत व्यवस्थापन बिनानै बनेका कार्यक्रमले गति लिन नसकेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
वस्तुगत आधार बनाएर बजेट बनाउन नसकेका कारण बजेटको प्रभावकारिता नभएको मालिका गाउँपालिका म्याग्दीका उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले बताए । बजेट बनाउँदा तल्लो तहका नागरिकको माग र चाहनाका आधारमा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया