काठमाडौं । सत्ता समीकरणका लागि माओवादी केन्द्रले दलीय गठबन्धन फेर्दा हालै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । बहुमत र अल्पमतको खेलमा दलहरु सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिने क्रम नेपालीका लागि नौलो होइन । हालै सरकार छाडेका कांग्रेस नेता एनपी साउदले जति अवधि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरे, उक्त अवधि विदेशबाट नेपालीको उद्धारसँगै परराष्ट्र मामिलाका विभिन्न घटनामा सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।
दुई विशाल आकार र जनसंख्या भएका छिमेकीको बीचको भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले विदेश नीति संतुलित अख्तियार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कुनै एउटाको पक्ष लिएर उभिन नहुने र सुझबुझपूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा मुलुक छ । नेता साउदसँग नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिला र वर्तमान राजनीतिका विषयमा गरीएको संवाद ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भर्खर बाहिरिनुभएको छ । तपाई आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा मुलुकको परराष्ट्र नीति एकदमै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । परराष्ट्रमा मेरा लागि चाहिँ धेरै अपेक्षा गरेको जिम्मेवारी थिएन । अनपेक्षित रुपमा मेरो भागमा परेको जिम्मेवारी थियो । तर, मलाई यसको संवेदनशीलताको बारेमा जानकारी थियो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, यसको संवेदशीलताको बारेमा अध्ययन गरेको चाहिँ थिएँ ।
म कच्चा मटेरियलको रुपमा पुगेको थिइँन । परराष्ट्र मन्त्रालय केही वर्षदेखि नै संवेदनशील अवस्थामा छ । नेपालको संविधान जारी हुनु, छिमेकीको सहयोग नहुनु, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा ध्रुवीकरण गर्न भूमिका खेल्नु लगायतका चुनौतीहरु हाम्रो अगाडि विद्यमान थिए । मेरो ११ महिने कार्यकालमा पनि यिनै मूल समस्या भएको महसुस गरेँ । यद्यपि, बितेका १०÷११ वर्षको मूल्यांकन गर्ने हो भने केही आधारभूत प्रयत्न यो समयमा भएका छन् । भारतसँगको संवेदनशील मुद्दाहरुका विषयमा छलफल भयो । जसकारण आर्थिक समस्याहरु नेपालले भोगिरहेको थियो । त्यो समस्याका लागि द्धिपक्षीय वार्ता भयो । त्यस्तै, उत्तरमा एक हजार किलोमिटर सीमा भएको छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पारवहनका सम्बन्धमा, जनस्तरको फरक सम्बन्ध रहेको परिपे्रक्षमा राजनीति व्यवस्था फरक भए पनि आर्थिक रुपमा चीनको उदाउँदो अवस्थाबाट नेपालले लिने प्रतिफलबारे नेपालले सोच्नेबेला आएको थियो । हामीले चीनलाई पनि हामी असल मित्र हो भन्ने स्पष्ट पार्न सफल बनायौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा विश्वका हस्तीहरु नेपाललाई निस्वार्थ आर्थिक सहयोग गरेका देशहरु अमेरिका र जापानसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनायौं ।
नेपाल दुई ठुला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत जस्ता मुलुकबीचको तरुल भएको अवस्थामा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न अमेरिका भ्रमण गरेर नीतिगत कामका बारेमा समेत छलफल गरेका छौं । यसरी नै बित्यो मेरो ११ महिने कार्यकाल । म एक्लै तथा प्रधानमन्त्रीसँगको विभिन्न राष्ट्रको भ्रमणले नेपाल विश्वसामु भिजिवल भयो अर्थात् नेपाल देखियो ।
तपाईले भनेजस्तै नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो । तर नेपालको परराष्ट्र नीति नेताहरुले आफूअनुसार बनाएकै कारण अस्थिर भयो भन्ने आरोप पनि लाग्छ । तपाईले परराष्ट्र नीति स्थिर बनाउन चाहिँ के गर्नुभयो ?
तपाईले भनेको आंशिक सत्य हो । तर म नेपालको विदेश नीतिलाई गणितीय हिसाबले अभिव्यक्त गर्न सक्दिन । अब नेपालको कुन देशसँगको सम्बन्ध कति प्रतिशत थियो, चीनसँग कति, भारतसँग कति प्रतिशत, अमेरिकासँग कति, युरोपसँग कति भनेर गणितीय रुपमा चार्ट बनाउने हो भने यो व्याख्याले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विदेश नीति के हो भने छिमेकी राष्ट्रमा एकअर्काको अहित हुने काम चाहे त्यो सुरक्षाको हिसाबले होस् चाहे त्यो स्थिरताका सम्बन्धमा होस्, चाहे शान्तिका सन्दर्भमा भए पनि नेपाल बन्दैन ।
हेर्नुस् भारतले अहिले नै प्रतिवर्ष सात सय मेगावाट प्रति वर्षका हिसाबले बिजुली किनिरहेको छ । हामीले बिजुली निर्यात गर्न एउटा कार्ययोजना बनाउन नै चार–पाँच वर्ष लाग्छ । यो सम्बन्धमा जो राष्ट्रको हितका लागि लाग्ने प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, म उनीहरुसँग सहमति राख्दिन । चिनियाँ र भारतीय पनि भित्र्याउँ न त । अहिलेको अवस्थामा भारतलाई बिजुलीको आवश्यकता हो चीनलाई होइन नि । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेको छ नि । भर्खरै विदेशमन्त्री जयशंकरले आएर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विकासका यति ठुला सम्भावना छन् नि । तर यहाँ केही समयमा विद्धान हुन् खोजे जसले राजा डुबाए । राजतन्त्रहरु कसरी गए भन्ने बुझ्नुप¥यो । चीन होस् की भारत, पूर्व होस् की पश्चिम, नेपालको मात्र हित हुनेगरि कोही सहकार्य गर्न तयार हुँदैनन् । दुवैलाई हित हुनेगरि सहकार्य गनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मेरो भविष्यको योजना हो, छिमेकीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बहाल रहेकै बेलामा इजरायल–गाजा युद्ध सुरु भयो, जसमा नेपालका १० जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाए । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भयो, रुसी सेनामा अहिलेसम्म ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको तथ्यांक सरकारसँग नै छैन । यो विषयमा तपाईको कार्यकालमा कत्तिको गम्भीर भएर लाग्नुभयो ?
इजरायलको कुरा गर्ने हो भने त्यो नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । कतिपय नेपाली केयर गिभरको रुपमा त्यहाँ पुग्छन् भने कतिपय कृषि क्षेत्रमा स्किल डेभलप गर्ने पुगेका हुन्छन् । अधिकांश नेपाली पढेलेखेका युवाहरु त्यहाँ ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमका लागि पुगेका हुन्छन् । इजरायलले आफ्नो मुलुकको कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरेर राम्रो निर्यात गर्ने गरेको छ । त्यहाँ स्वतन्त्रता भए पनि हमासले एकाएक त्यहाँ आक्रमण ग¥यो । प्यालेस्टाइनी समूहको आक्रमणमा १० जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए एक जना कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ । हमासका गतिविधि आतंकवादी हो । १५ मिनेटको अवधिमा १२ जनाको ज्यान लियो । कयौं अहिले पनि बन्धक छन् । मैले विपिनलाई छुटाउन निकै कूटनीतिक पहल गरेँ र पनि छुटाउन सकिएन ।
अब छिट्टै कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । मैले पहल जारी राखेको छु । विश्वास छ चाँडै नै विपिन भाई घर फर्किने छन् । अर्को विदेशमा गएर ल्याएको कुरा के छ भने नेपालको २० प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् । उनीहरुले समस्याको बेलामा राज्यले साथ नदिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । अब रुसको हकमा के भने नेपालले अहिलेसम्म दुई देशसँग मात्र सेना भर्ना गर्नेगरि सम्झौता गरेका छौं । एउटा ब्रिटेन र दोस्रो भारत । अरु कुनै पनि देशमा नेपालीलाई सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिन सक्दैनौं । रसिया जानेहरु अवैधानिक बाटोबाट गएको पाइएको छ । आकर्षक प्रलोभनमा पारेर लगिएको छ ।
मैले मेरो कार्यकालमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र गृहमन्त्रालयसँग छलफल राखेर जानकारी लिएँ । हामीले रुसमा गएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने रणनीति बनायौं । पछि रुस सरकारसँग लिखित दियौं । सुरुमा रुसले नै पाँच जना नेपाली, जो रुसी सेनामा भर्ना भएका थिए, पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । पछि हामीले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता पठाइदिन र युद्धमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन पहल ग¥यौं । हामी रुसी सेनामा भर्ना भएकाका परिवारलाई मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा उनीहरुको पासपोर्ट नम्बर, नागरिकता नम्बर लगायतको विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह ग¥यौं । अर्को, हामीले रुस जाने सन्दर्भमा नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक हुने प्रक्रिया बनायौं । हामीले रुसमा स्कलरसिपमा पढिरहेका विद्यार्थीहरु, सरकारी कामकाजका लागि जाने नागरिक बाहेकलाई रुस प्रवेशमा कडाई ग¥यौं । अहिले रुस जाने नेपालीहरुको संख्या नियन्त्रण मात्र भएको छैन, खुम्चिएको छ । यो बीचमा रुससँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्न हामी सफल भएका छौं ।
मैले वार्ता गर्दा आफ्नो राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देशमा सेनामा भर्ती भइ ज्यान गुमाएका नेपालीको शव छोडिदिने अडान थियो । तर हामीले नेपालमै उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हौं ।
अर्को कुरा के भएको छ भने हामीले रुसलाई एउटा कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत गराएका छौं । त्यो के हो भने रुसले फर्किन इच्छुकको करार भंग गर्न सैद्धान्तिक सहमति गराएका छौं । तर नेपाल फर्काउने कुरा चाहिँ चरणबद्ध रुपमा पठाउने भनेको छ ।
नयाँलाई भर्ना गर्ने विषयमा केही सहमति भएको छ ?
अब भर्ना हुने नागरिकका लागि सैद्धान्तिक सहमति गर्न टालटुल गरिरहेको छ । तर मौखिक रुपमा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्ने भन्ने सहमति जस्तै भएको छ ।
एउटा नोटिस हामीले के गर्नुपर्छ भने रुसी सेनामा नेपाली नागरिक मात्र छैनन् । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका पनि छन् । तर नेपालले जति आवाज कसैले उठाएको छैन । ६० जनालाई त हामीले नेपाल ल्याइसकेका छौं । अहिले पनि म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु दसौं देशका नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भएका विषयमा नेपालबाहेक कुनै देशले यति प्रयत्न गरेर आफ्नो नागरिकको सुरक्षा ग¥यौं, कोही तथ्यसंगत भन्नसक्छ भने म नतमस्तक हुनेछु ।
अब अलि विषयान्तर कुरा गरौं । नेपालमा भर्खरमात्र सत्ता समीकरण फेरबदल भएको छ । यसरी सत्ता उलटफेर हुनुमा नेपालका राजनीतिक शक्तिको मात्र नभइ उत्तर दक्षिणको प्रभाव हो पनि भन्छन् । तपाई परराष्ट्रमन्त्री हुँदैगर्दा यो विषयमा कतिको ज्ञात थियो तपाईलाई ?
यो जुन कुरा तपाईले गर्नुभयो, यसमा अन्य कुराभन्दा पनि नेपालको आफ्नै राष्ट्रनीति, नीतिगत संवेदनशीलता अत्यन्त ज्यादा छ । छिमेकी दुई मुलुक (चीन र भारत)बीच एकप्रकारको सम्बन्ध विकास अहिले पनि हुन सकेको छैन । उत्तरतिरको छिमेक र ग्लोबल फोर्सका रुपमा रहेको अमेरिका अथवा अन्य पश्चिमी देशहरुको बीचमा समेत राम्रो सम्बन्ध भइनसकेको अवस्थामा नेपालको सम्बन्ध त सबैसँग उस्तै छ नि । र पनि नेपालको सरकार गठन होस् या अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु खेल्छन् नै । लामो समयदेखि खेलिरहेका छन्, अझै खेल्छन् । तर, हामीले उनीहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामीले पनि उनीहरुलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन । नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताहरु अझ खासगरि वामपन्थी नेताहरु पार्टी एकीकरणका लागि विदेशमुखी भएका छन् । यसकाल लागि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले विदेश दिने मान्छेहरु विदेशबाट बोलाउने, विदेशबाट आएका नेताहरुबाट नेपालमा नेताहरु मिलाउन मध्यस्थता गराउने लगायतका काम त नेपाली दलका नेताहरुको अपरिपक्वताका कारण यस्तो भएको छ । यो विषयमा अब मिडिया हाउसहरुले पनि बोल्नुपर्छ । आक्रमण गर्न सक्नुपर्छ । तर यस्तो देखिँदैन ।
मैले उत्तर अथवा दक्षिण भनेर काम गरेको छैन तर नेपाली राजनीतिको व्यवस्थापन नेपालका राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ ।
वामपन्थी दलहरुलाई यस्तो आरोप लगाइरहँदा नेपाली कांग्रेसबाट यस्तो केही भएको छ कि छैन ?
यो सरासर गलत हो । सरकार निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले कुनै शक्ति राष्ट्रसँग सहयोग मागेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली परराष्ट्र नीतिका बारेमा कोसँग बढी भरोसा राखेका छन् ? यस्तो केही महसुस गनुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रेडिक्टेबल फरेन पोलिसी चाहन्छ । नेपालले उसको हितमा हुने किसिमले यो यो काम गर्छ भन्ने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना हो जस्तो लाग्छ । अझ भनौ भने स्थिर राष्ट्रिय नीति अथवा राष्ट्रिय सहमतिको परराष्ट्र नीति हेर्न चाहान्छ । अब अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो छैन । नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय द्धन्द्ध बढाउने काम मात्र गरेको छ । बिहान एउटा, साँझ अर्कै विज्ञप्ति आउँछ । कहिले यो संगठनको हितमा काम गछौं भनेको छ कहिले त्यो भनेको छ, जुन देशका लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । जुन बाटोमा अहिलेको सरकार र अहिलेको गठबन्धन हिँडिरहरहेको छ यसले मुलुकमा अस्थिरता र असहजता बढाउँछ । यो काम नेपालको हितमा हुँदैन ।
त्यसो भए नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने तपाईँले महसुस गरेको मुख्य कुरा के हो ? सुधारका लागि के के गर्नुभयो ?
परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा तत्काल सुधार गनुपर्ने कुरा आधारभूत कुराका बारेमा नेपालका राजनीतिक दलले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । जुन कोणबाट हामीले अधिकतम फाइदा लिन सक्छौं, नेपाली नागरिकको आर्थिक र सामाजिक उन्नति गर्न सक्छौं जहाँ फलदायी व्यापार छ त्यही गर्ने त हो नि । आफू अविकसित रहेर अरुलाई हुने काम गर्नुहुँदैन । हेर्नुहोस्न् नेपालमा यति धेरै देशका एम्बेसीहरु आएका छन्, त्यत्तिकै स्थापना भएका हुन् त ? तपाईँले भनेजस्तै नेपालमा अहिले सत्ताका लागि विदेशी सहयोग माग्ने, विभिन्न देशमा गएर नेपालको हित गर्ने म हु भनेर कम्युनिष्ट पार्टीहरु लागेका छन् । यसले राम्रो गर्दैन । नेपालका सबै एक ठाउँमा उभिनु आजको आवश्यकता छ । जस्तै भारतकै कुरा गरौं भारतमा केही वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा हुन्छ । त्यस्तै चीनसँग इमर्जिङ इकोनोमी छ । यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि उतातिर ढल्यो भने घाटा नेपाललाई नै हुने हो ।
नेपाल भारतको सम्बन्ध विभिन्न हिसाबले निकट मानिन्छ । नेपाल–भारतको सम्बन्ध राजनीति रुपमा उँचो भएको होकि जनस्तरबाट हो ?
मूलतः हाम्रो सम्बन्धको आधार जनस्तर हो । भारतका नागरिकले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, लगायतका सांस्कृतिक धरोहरमा आउनै पर्छ । नेपालीहरुले पनि चारधाम दर्शन गर्नैपर्छ । बिहेबारी चलिराखेकै छ । आवतजावत गर्न भिसाको आवश्यकता पर्दैन । भन्ने हो भने परिचयपत्रसम्म चाहिदैन । यथार्थ कुरा के हो भने नेपाली र भारतीय नागरिकको संख्या नै यकिन भएको छैन । संस्कृति, रोजगार, उत्पादन लगायतका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध छ । उत्तरतिर पनि उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ । सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै नेपालले आत्मनिर्भर हुनु आवश्यकता हो । उनीहरुले नेपालको हितका लागि आफ्नो व्यापारिक ढोका खोल्न त्यसै सहयोग गर्दैनन् । उनीहरु नमिलेसम्म नेपालले प्रतिफल लिइसक्नुपर्ने बाध्यता पनि हामीमाथि छ ।
तपाईँले भनेकै कारण हो त चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भैरहवा विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडानका लागि भारत तयार नभएको ?
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा चाहिँ हाम्रो पनि गल्ती छ । हामीले त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि डीपीआर तयार गर्नु पथ्र्यो, भिजिविलिटीको बारेमा अध्ययन गर्नु पथ्र्यो । कुनै पनि प्लेन हाम्रो मात्र देशमा उत्रोस् भनेर योजना बनाउनु पर्दैन । कुनै पनि जहाज आपतकालीन अवतरण गर्दाखेरि समस्या त जसलाई पनि आएको छ नि । तर भारत त्यहाँ अवतरण गर्न मान्दैन । यसका लागि द्धिपक्षीय छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन । हाम्रो एक असल मित्र भएको कारणले भारतले पनि बुझिदिनुपर्छ । उता पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि छिमेकीसँग आवश्यक सरसल्लाह गर्नुपर्छ ।
अन्तिममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दैं नेपाली कांग्रेसले सदन नै अवरोध ग¥यो । विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्दैन ?
यो प्रश्न मलाई सोध्नुभन्दा पहिले सरकारमा संलग्नहरुलाई सोध्नुस् न । यो पहिलो पटक भएको नभइ पुनरावृत्ति हो । पहिले नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने भनेर सदन अवरोध गरेको होइन ? अस्ति नै एमालेले कुनै पनि व्यक्तिले आरोप लाग्दैमा स्पष्टीकरण दिने भनेको होइन ? हामीले त जे उहाँहरुले गर्नुभयो त्यही गरिरहेका हौं नि । उहाँहरुले गर्दा किन बोल्न सक्नुभएन ? तपाईले उहाँहरुलाई भन्नुप¥यो नि यस्तो प्रचलन किन सदनमा स्थापित गर्न खोजेको भनेर ?
एउटा कुरा चाहिँ के हो भने आरोप लागेपछि सरकारमा बस्न पाउदैन भनेको होकि होइन ? उनीहरुले गरेका काम दोहो¥याएका हौ नि हामीले । उनले विपक्षमा हुँदा त्यो सही हुने । हामीले भन्दा चाहिँ गलत हुने कुरा त हुँदैन नि । यात रोस्टममा आएर उनीहरुले यो प्रवृत्ति गलत भयो भनेर भन्नुप¥यो नि । बालकृष्ण खाँडजीलाई लागेको आरोप त अदालतमा चलिरहेको छ नि ।
पार्टीले कारबाही गर्नुपर्दैन ?
उहाँको बारेमा त अदालतले डिसिजन दिन्छ । कांग्रेस अदालत हो त ? नेपाली कांग्रेस पर्याप्त आधारविनै कारबाही गर्ने पार्टी होइन । तुरुन्त पार्टीमा राख्ने तुरुन्त भिक्ने नभइ सफाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने मूल्यमान्यता बोकेको पार्टी हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया