काठमाडौं । भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दुई दिनपछि निर्वाचन आयोगले ७ राज्यका वरिष्ठ अधिकारीलाई हटाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेको, आफूखुशी विदेश भ्रमणमा गएको र जथाभावी पदहरुमा बसेर अनुशासन उल्लंघन गरेको जस्ता आरोप लागेका ती अधिकारीलाई सरकारले कुनै कार्बाही नगरेको पाएपछि आयोगले नै हटाईदिएको छ ।
जसमा गुजरातका गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेशका गृह सचिव सञ्जय प्रसाद, झारखण्डका गृह सचिव अर्वा राजकमल, बिहारका अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग एस सिद्धार्थ, हिमाचलका गृह सचिव अभिषेक जैन र उत्तराखण्डका शैलेश बागोली हटाईनेमा परेका छन् ।
यी बाहेक बंगालका डीजीपी राजीव कुमारको नाम पनि बाहिर चर्चामा आएको छ । सामान्य प्रशासन विभाग मिजोरमका सचिव र हिमाचल प्रदेश बृहन्मुम्बई नगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल पनि कार्बाहीमा परेका छन् ।
सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र सुखवीर सिंह सन्धुबीच राजीव कुमारको अध्यक्षतामा भएको बैठकपछि यो निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
हटाइएका अधिकारीहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारी लिएका थिए । जसले निर्वाचन प्रक्रियामा आवश्यक निष्पक्षतामा पनि सम्झौता गर्न सक्ने र विशेष गरी शान्ति सुरक्षा बलको परिचालनमा उनीहरुको भूमिका निष्पक्ष हुनेमा भरोसा गर्न नसकेर आयोगले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
दुइ दिन अघि मार्च १६ मा लोकसभा चुनावको मिति घोषणा हुने बेला दिइएको यो निर्देशन अनुसार, उपायुक्त र अतिरिक्त उपायुक्तलाई आज साँझ ६ बजेसम्म प्रतिवेदन बुझाएर अधिकारीहरूको सरुवा गर्न आयोगले निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया