काठमाडौं– सरकारले बजारको माग र बेरोजगारको चाहनाअनुसार नविन सियुयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यस्तै श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले बैंकमार्फत मात्रै रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै विदेश जान सबै लागत रोजगार दाताले नै बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया