सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबिरुद्ध आन्दोलित भएका निर्माण व्यवसायीहरुले सबै सरकारी बोलपत्र बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यसमिति बैठकले सरकारी बोलपत्रमा ठेक्का आवेदन नगर्ने र सबै निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो।
महासंघमा करिब १५ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी आवद्ध छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण देश विकासमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले छैटौं पटक ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनका विभिन्न बुँदामा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया