डा.रामप्रसाद दाहाल ।
काठमाडौं । १५ खर्ब, ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट सार्वजनिक हुनासाथ बजेट सम्बन्धी मिश्रित प्रतिक्रियाले सञ्चार माध्यमका छापा र अन्य श्रव्य–दृश्यका रेडियो, टिभीहरु बजेटलाई केन्द्रविन्दु बनाई क्रिया–प्रतिक्रियाले रङ्गिएको छ । संघीयता प्रति उदासिन देख्नेहरूदेखि वितरणमुखी बजेट, हावादारी बजेट, कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट, आदि इत्यादि नकारात्मक टिप्पणीदेखि सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा आशंका जस्ता कुराले आँखा तिरीमिरी बनाएको छ । सामान्य पाठकलाई कुन ठीक, कुन बेठीक, छुट्याउन कठोर र धौ–धौ परेको छ ।
राजनीति दलहरू आ–आफ्ना कित्तामा विभक्त छन् । एकथरी जतिसुकै राम्रो भएपनि केही राम्रो नदेख्ने, अर्कोथरी जतिसुकै नराम्रो भएपनि राम्रो मात्र देख्ने बहुदलीय व्यवस्थाको पक्ष–प्रतिपक्षको तर्कले सर्वसाधारण हाँसो मिश्रित शैलीमा सुन्न विवश छन् । कतिपयलाई रेडियो, टिभी सुन्न हेर्न पनि झर्को लाग्यो रे ! झर्को लाग्दो नीति कार्यक्रमको पुनरावलोकन जस्तो बजेट भनेर । ‘अनि म त टिभी बन्द गरेर चिया खान पसलमा आएँ’ भनेर ठूटे नेताहरूको भनाइले पनि हिजो राजधानी र मोहफसलका गफहरू सुनिन पुगे । यी यस्तै प्रत्येक वर्ष आउने बजेटका क्रिया–प्रतिक्रिया हुन जो सबैमा सधैं चर्चाको विषय बन्छ ।
बजेट के हो ? बजेट भन्ने वित्तिकै मान्छेको सर्वाङ्गिण विकासको मूल आधार हो । विकासको अवधारणा र जीवनयापनको मेरूदण्ड हो । विश्वका प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो साधन र स्रोत परिचालन गर्न बजेट तर्जुमा गर्दछन् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी बजेट बनाउने र योजना पूरा गर्दै जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक सुधारका सङ्केतरू दिन्छन् । अर्थात् विकासकै अवधारणा आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक कल्याण मानवीय विकास, सामाजिक विकास, आधारभूत आवश्यकता, परिपूर्ति गर्नु केन्द्रित हुने रकमको जम्मा बाँडफाँड र खर्चको तालिकावद्ध कार्यान्वयन नै बजेट हो ।
वितरणमुखी भएपनि सही सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला, अपाङ्ग दलितका भत्ताहरु सकारात्मक मान्नै पर्छ । किनकि यो देशका नागरिक ती पनि हुन् । उनीहरूको खुशी र स्तरोन्नतिको लागि चालिने कदम सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । यो सामाजिक दायित्वबाट सरकार पछि फर्कने अवस्था अब देखिदैन । तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रति संसाद ६ करोडले ९० अर्बको भार थप्न कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण छैन ।
चार्ट शूल्जको परम्परागत कृषि रूपान्तरणको सिद्धान्त पढौं वा जर्गेन्सको द्वन्द्व अर्थतन्त्रको नमूनाको अध्ययन गरौं सबैको सार विकास निर्माणमै केन्द्रित छ । विकास निर्माणको महत्वपूर्ण सवाल भनेको गरिबी, आय र सम्पत्तिको असमानता, शिक्षा स्वास्थ्य, बेरोजगारी जनसङ्ख्या आदि नै हुन् । यिनै कुरा पूरा गर्न राज्यले वार्षिक बजेट पेश गर्छ, आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र सञ्चालन गर्न बजेट मार्फत सरकार क्रियाशील रहन्छ । यस पृष्ठ भूमिमा निर्माण गरिएको यो वर्षको बजेटमा के छ ? प्रश्न उठ्न स्वभाविक छ ।
वितरणमुखी भएपनि सही सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला, अपाङ्ग दलितका भत्ताहरु सकारात्मक मान्नै पर्छ । किनकि यो देशका नागरिक ती पनि हुन् । उनीहरूको खुशी र स्तरोन्नतिको लागि चालिने कदम सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । यो सामाजिक दायित्वबाट सरकार पछि फर्कने अवस्था अब देखिदैन । तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रति संसाद ६ करोडले ९० अर्बको भार थप्न कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण छैन । किनकि प्रदेश र स्थानीय सरकार आइसकेको छ । यो वितरण होइन यो विकृति हो, विकृति अब नभित्र्याउँ किनकि अब प्रदेशका सांसादले पनि माग्ने र सबै मनखुशी आफ्ना आसेपासेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर बिल बनाउने पैसा झ्वाम, निर्माण र संरचना ध्वस्त पार्ने रिसइवी वृद्धि गर्ने, एक अर्कामा म कम्युनिष्टि भएकाले विकास आयो त काँग्रेस वा अन्य भएकाले गयो भन्ने क्षेत्रका मानिस बीचमा पर्ने नकारात्मक वातावरण बन्ने मौका दिनु अब उपयुक्त हुँदैन । कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ दुई तिहाइ भएको सरकारले । यो भनेको “सबै नेपालीलाई नपचेको झुसिलो डकार” जस्तो भएको छ । पुनर्विचार जरूरी छ । देशको निम्ति आफैं खाने नीतिलाई बढावा नदिउँ भन्ने जनमत बुझ्ने नेता महोदयहरूले जरूरी भइसकेको छ ।
सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाऊँ भन्ने नारा पूरा गर्ने हो भने घरभन्दा बढी देशलाई आफूभन्दा बढी अरू जनतालाई अनि क्रियाशील उर्जावान, नैतिकवान, लोभीपापी नभएको, गहन चेतना र राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गर्न सक्ने व्यक्तिहरू भएमात्र बजेटले गरेको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ यदि बेलैमा चेतना भया ।
नेतालाई विकासमा जोड्नु राम्रो हो, तर उ विधायक हो, नीति नियमको उत्पादनकर्ता हो । ठीक छ आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको अनुगमन गरेर पनि विकाससँग साइनो जोड्न सकिन्छ । ६ करोड लिएर साइनो जोड्न खोज्नु कदापी न्याय संगत हुन् । अहिलेसम्म सांसद कोषबाट भए गरेका विकास निर्माण परिणाममुखी प्रतिफल जनताले कति पाए भनेर खोजी हुनुपर्दछ, स्वेतपत्र जारी हुनुपर्छ ।
बजेट वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित छ । बजेट कार्यान्वयन गर्छु भनेर ल्याइएको पनि छ । त्यो प्राप्तिको लागि कार्यान्वयनमा रहेका सबै तह तप्काकाले देशको विकास गरौं, सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाऊँ भन्ने नारा पूरा गर्ने हो भने घरभन्दा बढी देशलाई आफूभन्दा बढी अरू जनतालाई अनि क्रियाशील उर्जावान, नैतिकवान, लोभीपापी नभएको, गहन चेतना र राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गर्न सक्ने व्यक्तिहरू भएमात्र बजेटले गरेको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ यदि बेलैमा चेतना भया ।
आर्थिक क्षेत्र मान्छेलाई खुरुक्क डो-याउने परिच्छेद बनिरहेको छ । यो परिच्छेद चुँडियो भने सबै भताभुङ्ग हुन्छ । वास्तवमा बजेट सिंगारिएको छ । मूर्त र अमूर्त पक्षहरूलाई खोतलेको छ । देशको मौजुदा परिस्थितिमा आउने त यही नै हो, तर पनि क्षेत्र प्रदेश छुट्याएर स्थान निर्धारण गरी कच्चा पदार्थको सर्वसुलभताको आधार ठूला कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विकास विस्तार पहुँच वृद्धि जबसम्म गर्न सकिन्न तबसम्म दिगो रोजगारी सृजना गर्न गाह्रो हुन्छ । ५ लाख रोजगारी सृजना गर्न निकै चुनौति छ । बजेटमा खेल्ने, बजेट सकिएपछि जल्ने परिपाटी छ । युवा स्वरोजगार कोष गरिबी निवारण संस्थाहरू हराए जस्तै छन् मागी खाने गोष्ठी, सेमिनार, तालिमको भाँडो बनेका छन् । त्यसैले ठोस नीति नियमका आधारमा बजेटलाई रोजगारसँग जोड्न सक्नु पर्दछ ।
बजेटको ठूलो स्रोत कि कर प्रणाली, कि विदेशी लगानी भएको छ । विदेशी लगानी हिजोको दिनमा कागजमा मात्र सिमित भएको अवस्था छ । जनतामा विश्वास गुमाएको छ । मेलम्चीले झन यति ठूलो निराश बनाएको छ उपत्याकबासीलाई । विश्वासको श्रृङ्खला नै सरकारप्रति जो आएपनि कानै चिरेको भन्ने अर्थमा टुङ्गिएको छ । दुईधारे नीतिले धार फेर्दै दोधारे नीतिमा पुगेर टुङ्गिने हो कि ?
बजेटका विकास निर्माण र खर्चका तथ्याङ्कहरू बडो सुझबुझका साथ राखिएका छन् तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटाका पक्षमा चानचुने सोचले पूर्णता प्राप्ति गर्न कठिन देखिन्छ । यसतर्फ ध्यान गइहाल्नु पर्छ । ८.५ वृद्धिको लक्ष्य शिक्षामा ११ प्रतिशत बजेट, यातायात पूर्वाधार कृषि, ऊर्जा तर्फको बजेट हेर्दा केही गर्न खोजेको अनुभूति हुन्छ तर त्यो अनुभूतिको कार्यान्वयन पक्षमा नै निर्भर रहन्छ ।
बजेटको ठूलो स्रोत कि कर प्रणाली, कि विदेशी लगानी भएको छ । विदेशी लगानी हिजोको दिनमा कागजमा मात्र सिमित भएको अवस्था छ । जनतामा विश्वास गुमाएको छ । मेलम्चीले झन यति ठूलो निराश बनाएको छ उपत्याकबासीलाई । विश्वासको श्रृङ्खला नै सरकारप्रति जो आएपनि कानै चिरेको भन्ने अर्थमा टुङ्गिएको छ । दुईधारे नीतिले धार फेर्दै दोधारे नीतिमा पुगेर टुङ्गिने हो कि ? चिन्ता छ – विषयगत विश्लेषकहरूमा ।
सारमा भन्दा बजेट गतिशील छ । यथार्थतालाई खोजी गरेको छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिन्छ । त्यो बादल हटाउने प्रयास सार्थक पहल गर्न सकौं । कर, कर, भनेर गत वर्ष कर शब्दले नै वाक्क–दिक्क भएका जनतालाई करको मर्म बुझाई काटिएको करबाट सेवा र विकासका पहिचान दिन सकौं – तिम्रो काटेको करले यो दियो समाजलाई, तिमीले यो पायौ भनेर किटानसाथ भन्न सकौं । चिल्ला गाडी थप्ने, एउटा चढेको अर्कोले नचढ्ने, खर्चमा दोहन गर्ने, लुट र मोजमस्तीमा भोज भतेर, सेमिनार गोष्ठी, क्रिया अन्तरक्रियामा रमाउने र कागजमा मात्रै सिमित भयो भने कुनै अर्थ रहन्न । बजेटले सम्भावित सम्भावनाहरूको खोजी गर्न बिर्सियो भने कुनै अर्थ रहन्न । तर पनि यो बजेट आशावादी देखिन्छ । मुलुकको अधिकांश जनताहरू कष्टकर जीवनयापनमा बाँचीरहेका छन् । केही परिवर्तन बजेटले ग¥यो भने निश्चय नै सम्भावित सम्भावनाको व्याख्याले कालो बादलमा चाँदीको घेरा देख्न सकिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया