अरवीन्द्र केजरीवाल सरकारले अब दिल्लीका मेट्रो रेल र सरकारी बस प्रयोग गर्ने महिलासँग भाडा नलिने तयारी गरेको छ ।
कुनै प्राविधिक अड्चन नआए ६ महिनाभित्र यो योजना लागू भइसक्ने गरी दिल्लीको राज्य सरकार अघि बढेको छ ।
दिल्ली सरकारले यो योजना कार्यन्वयन गर्नको लागि मेट्रो रेल करपोरेशनसँग एउटा प्रस्ताव माग गरेको छ ।
दिल्लीमा हाल अरविन्द केजरीवालको आम आद्मी पार्टीको सरकार छ र मुख्यमन्त्री स्वयम् केजरीवाल छन् ।
दिल्ली सरकारले ‘दिल्ली मेट्रो रेल करपोरेशन(डीएमआरसी)’सँग यस योजना कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ ।
यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि निशुल्क पास वा अन्य के विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यो योजना लागु भएमा सरकारमाथि प्रति वर्ष १२ अर्ब भारुको आर्थिक भार पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया