काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज ‘आइतवार’ को बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई उनले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, यसलाई सच्याइसकिएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखियो, यसलाई सच्याइएको छ ।’ साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण १ सय ७२ अर्बभन्दा माथि नजाने स्पष्ट पारे ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अङ्क कसरी त्रुटिपूर्ण भयो यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ‘राजपा’का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको बताए । उनले संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुल्ला गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया