समृद्धिको खाका सहितको नीति कार्यक्रम ल्याउछौं  मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत । कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदहरुले १० वर्षभित्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने गरि आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।

मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका साँसदहरुले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पुर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । पुर्वमन्त्री प्रभाकरले तथ्याँकमा बजेट खर्च देखाएर मात्र नहुने भन्दै वजेट खर्चको प्रभाव जनताको जीबनस्तरमा देखिनुपर्ने बताए । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज समेत रहेका नेता प्रभाकरले भौतिक पुर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोग जस्ता संरचना निर्माणको नीति लिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । नेता प्रभाकरले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहीत गर्नुपर्ने बताए । 

कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधा सहित काम गराउने नीति लिन पनि नेता प्रभाकरले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । उनले धेरै कर्मचारी र धेरै संरचना निर्माणमा भन्दा पनि थोरै कर्मचारी र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिन आग्रह गरे। 

यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका साँसद जीवन वुढाले कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावका वावजुद पनि प्रदेश सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताए । साँसद वुढाले १ वर्षे अनुभवका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादन आगामी वर्षदेखि नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

यसैगरि प्रतिनिधि सभा सदस्य राजवहादुर बुढाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादनमुलक आयोजना समावेश गर्न जोड गरे । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने वताउदै उनले एउटा मात्रै भएपनि प्रदेशको दिर्घकालीन आयश्रोत वन्ने खालको योजना अघि सार्न आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनवहादुर शाहीले कर्णालीको बहुआयामिक गरिवि हटाउन रोजगारमुलक कार्यक्रममा जोड गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगसंग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तयार रहेको बताउदै योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा सहभागि साँसदहरुले कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिवुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउदै कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरुले केन्द्र सरकारसंग कर्णालीको भौगोलिक बिकटता, गरिवि र अविकासको स्थितिलाई ध्यान दिएर संवोधन गर्न पनि माग गरिरहेको बताउदै कर्णालीको विकासको लागि आफुहरुपनि चिन्तित रहेको बताएका छन् । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबाहादुर शाहीले सवै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाका सहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । उनले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षा बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउदै आगामी वर्ष ठुला र परिणाममुखी योजना ल्याईने धारणा राखे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?