विभिन्नखाले द्वैध चरित्रभित्र हाम्रो अर्थतन्त्र रुमल्लिइराखेको छ : पूर्व गर्भनर क्षेत्री (भिडियोसहित)

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौ रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । दूग्ध किसानले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बैंकहरुले पनि सहुलीयत कर्जा भनेर कर्जा प्रवाह त गरे तर सरकारले दिन बाँकी १२–१४ अर्ब रकम बैंकहरुलाई भुक्तान नदिंदा सहुलीयत कर्जालाई अगाडि बढाउन बैंकहरुलाई गाह्रो परेको छ ।

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका क्षेत्री नेपालको अर्थतन्त्रका मर्मज्ञ मानिन्छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यतिबेला शिथिलता देखिएको छ भनेर चर्चा भैरहेको छ । तर कतिपय अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र खत्तम भइसक्सो, टाट पल्टिसक्यो पनि भनिरहेका छन् । सरकार भने अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तपाईंको अनुभवमा हालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हो ?
नेपालको अर्थतन्त्र अलिबढी बाह्य परनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । यस्तोमा आपूर्ति व्यवस्था बढि हुँदा दङ्ग परेर बस्ने अनि त्यसमा विस्तारै अवरोधहरु आउन थालेपछि बर्बराउने प्रवृत्ति छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रमा यहाँ वा त्यहाँ यस्तो र उस्तो भएन भन्दै एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन खोज्ने प्रबृत्ति अहिलेपनि जारी छ । ०७२ सालको भूकम्पपछि हामी खत्तमै भयौं भन्ने थियो, झन् कोभिड महामारीपछिको अवस्था सबैलाई जगजाहेर नै छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको अवस्था टिठलाग्दो हुन पुग्यो । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र त्यो धङधङ्गीबाट तंग्रिन सकेको छैन । किनभने सरकारले कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउन उद्योगी व्यवसायीलाई करमा छुट र सहजीकरण गरिदिएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतितिर देखाएर पन्छियो ।

सरकारले बल फालिदिएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई पुनरउत्थान गर्न पर्छ भन्ने भएपछि पुनरउत्थान र पुनर्कर्जालगायतका कार्यक्रमका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको दुई खर्ब रुपैयाँमा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ त्यतिबेला खर्च भयो । राष्ट्र बैंक र सरकारलाई यति गरेपछि अर्थतन्त्र तंग्रिन्छ भन्ने परेको थियो । तर, अपेक्षाकृत रुपमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएन । त्यसबेला पुनरकर्जा दिएको, कर्जालाई पुनर्तालिकिकरण गरेर कर्जा तिर्नुपर्ने अवस्था उद्योगी व्यवसायीलाई आयो । उद्यम व्यवसायहरु भनेकै ढंगबाट चल्न सकेनन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले नै भनिसकेको छ जुन लक्ष्यका लागि उनीहरुलाई कर्जा दिइएको हो त्यसमा व्यवसायीले सदुपयोग नगरेर अन्यन्त्र लगाए । त्यसकारण पछिल्लो पटक सरकार र राष्ट्र बैंक पहिलेको जस्तैगरी उदार हुन सकेनन् ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले चालु पूँजीका लागि पनि सहजै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसमा कडाई गरिएको छ । त्यसको अतिरिक्त निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । त्यही कारणले पनि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिनलाई अलि अनकनाएको छ । अर्कोतिर सरकारको पछिल्लो नौ महिनाको पूँजिगत खर्च ३५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । सबै खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अब खर्च गर्न तीन महिना मात्रै बाँकी छ । सरकारले खर्च गरेको भए बजारमा चललपहल बढ्ने हो ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौ रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । दूग्ध किसानले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

बैंकहरुले पनि सहुलीयत कर्जा भनेर कर्जा प्रवाह त गरे तर सरकारले दिन बाँकी १२–१४ अर्ब रकम बैंकहरुलाई भुक्तान नदिंदा सहुलीयत कर्जालाई अगाडि बढाउन बैंकहरुलाई गाह्रो परेको छ । यी सबै कुराले सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि खर्च नगरेको प्रष्ट हुन्छ । अहिले पनि डेड खर्ब जती बजेट डेफिसिटमा चलिरहेको छ । कूल सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी साढे सात खर्ब तर सरकारको खर्च नौ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको रहेछ । राजश्व नै नउठेपछि सरकारले आन्तरिक ऋणकै भर पर्ने हो ।

सरकारले ८० प्रतिशत जति आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । भन्नलाई त व्याजदर घटेको समय सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्छन् तर सरकारले दैनिक काम चलाउनलाई ऋण उठाइरहेको छ । सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउनलाई पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सरकार पुगेको भनेपछि सरकार कमजोर आर्थिक अवस्थामै छ भन्ने हो । त्यो हिसाबले कतिपय टिप्पणीकारले अर्थतन्त्र खत्तम भयो भनेको हुनसक्छ ।तर, सरकार त्यो मान्न तयार छैन भन्नुभयो नि त्यसमा सरकार किन त्यो मान्न तयार हुन्छ त ? जबकि चालु खाता एक खर्ब ६६ खर्ब बराबर नाफामा भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा चालु खाता कहिल्यै पनि नाफामा हुँदैन थियो । अर्को भनेको शोधनान्तर बचत पनि ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यो भनेको त गौरब गर्नुपर्ने विषय हो भनेर राष्ट्र बैंक र सरकारले भन्छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार अस्थिर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन समस्या भइरहेको भन्ने गरिन्छ । यो अस्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याउन बल पुर्याएको हो ?
राजनीतिक अस्थिताका उदाहरण हामीले देखि नै रहेका छौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मात्रै उही व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, सरकारमा सहभागी भएका अन्य मन्त्रीका अनुहार फेरिएका छन् । यसको अर्थ के पनि हो भने प्रधानमन्त्रीकै नीति लागू गर्नसक्ने अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्न । त्यो भनेको राजनीतिक अस्थिरताको लक्षण हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यसको उदाहरण हो । देशको गृहमन्त्रीकै बारेमा देशकै ठूलो र प्रतिपक्षी पार्टीले सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर बारम्बार राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गरेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने बहुदलीय राजनीतिमा नेताहरु अभ्यस्त भइनसकेको होकि वा उनीहरुले हामी बाहेक अरु कोही पनि छैन भनेर अरुलाई देख्न इन्कार गरेको कुराले गर्दा यसको प्रतिबिम्ब देशको अर्थतन्त्रमा र हाम्रो सार्वभौमिकतामा परिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ । छिमेकमा हेरौं न, कुनैबेला पाकिस्तान अन्तर्गत रहको बंगलादेश कसरी टुक्रियो ? श्रीलंकामा पनि त्यस्ता प्रयत्नहरु नभएका होइनन् नि । विगतका यस्ता घटनालाई हेर्दा हामी झैझगडा गरेर बस्नुमा कसैको कल्याण छैन । देश र जनताका लागि एक भएर अगाडि जान नसक्ने हो भने हामीले पनि पछुताउनुपर्ने होकि भन्ने डर छ ।

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएपनि स्थानीय तहमा समस्या देखिदैन । तर बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिदैन नि ।
संघीयतामा स्थानीय तहमै अधिकारहरु निक्षेपित गरेको छ । हामीले व्यवस्था नयाँ सुरुआत गर्यौं तर त्यसका परिचालक र सञ्चालन गर्नेहरु भने पुरानै मानसिकताका भए । स्थानीय तहमा कहीं राम्रो काम भएका छन् । सबै तहमा राम्रो काम भएका छैनन् । कतिपय गाउँपालिकाले त बजेट समेत पास गराउन सकेका छैनन् । वर्षभरी काम गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुका लागि गाउँपालिकाले बजेटै नल्याएपछि त्यसमा कसरी विकासका काम हुन्छन ? अनि कसरी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ?

यतिबेला नयाँ राजनीतिक समीकरणको सरकार छ । निबर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अब नयाँ अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ । यसको तालमेलमा केही समस्या आउन सक्छ कि सक्दैन ?
अर्थमन्त्री फेरिदैमा सबै कुरा बद्लिन्छ भन्ने होइन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कै दलको अर्थमन्त्री हुनुुहुन्छ । अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्दा बजेटको हकमा हिजो जे जति कुरामा कन्भिन्स भएका छन् त्यसलाई नै निरन्तरता दिने नीति लिएको बुझिन्छ । लगानी सम्मेलनकै कुरालाई हेर्ने हो भनेपनि बजेटमा धेरै कुराहरुमा फरक नपर्ला कि । आउने आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले झन्डै १८ खर्बको बजेटको सिलिङ दिएको छ । तर उहाँहरु यसपटक बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी, बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आयोजना/ परियोजनाहरुलाई मात्रै राख्छौं भन्दै हुनुहुन्छ । अब बजेट व्यवहारिक हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालय र आयोगले अलि दह्रो कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट निर्माण गरिराखेको छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

यतिबेला सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । तपाईं पूर्व गर्भनर भएर अनुभव बटुलेको विशेषज्ञ पनि हुनहुन्छ । अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्न यसपाली कस्तो बजेटको आवश्यकता छ ?
अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण सकिएको छैन । सरकारमा बदलिरहने पात्र र कानून निर्माण गर्न नसकेको अवस्थाले त्यसलाई प्रष्ट्याउँछ । प्रदेशतिर जाने हो भने विना विभागीय मन्त्रीको संख्या नै सातआठ जनासम्म पाइन्छ । त्यो भनेको सरकार हचुवाको भरमा चल्ने परिस्थिति बनेको हो । यस्तो अवस्थमा पहिले कर्मचारीको स्थायीत्व हुनुपर्यो । सरकारले ल्याउने बजेटमा लामो समयदेखि चलिरहेको परियोजनामा बजेट दिएर छिटो त्यसलाई टुंग्याउनुपर्यो । नयाँ परियोजना थप्ने भन्दा पुरानै तर छिटो प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनाहरुलाई गतिशिलता दिनुपर्छ ।

सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । कार्यान्वयन ३० अर्ब मात्र भयो । २३ खर्बको प्रतिबद्धता भएको दोस्रो सम्मेलनमा ९२ खर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्ला सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता अनुसारको न लगानी आयो न आएकै लगानीको सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सक्यो । यस्तो परिस्थितिमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको औचित्य के देख्नुहुन्छ ?
सबभन्दा पहिला सम्मेलनलाई लिएर हामी आफैं गम्भीर हुनुपर्यो । लगानीकर्तालाई पनि हामीले जे प्रतिज्ञा गर्ने हो त्यो अनुसारको सेवा सुविधा र सहजीकरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । जे जति प्रतिबद्धता गर्ने हो त्यसको कार्यान्वयमा प्रतिबद्ध हुनेमा सरकार प्रष्ट भएर ग्यारेन्टि गर्नुपर्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई यहाँ आएर उनीहरुले विधिवत रुपमा आर्जन गरेको आय बाहिर लैजानका लागि पनि कानूनी आधार बनाइदिनुपर्छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला क्रेडिटको रेटिङ निर्धारण गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसको अहिले अत्तोपत्तो छैन । त्यो नहुन्जेलसम्म लगानीकर्ताहरुलाई जोखिम कति हो भनेर खुट्याउनको लागि समस्या पर्छ । त्यो क्रेडिट रेटिङ सरकारले गरिदिने हो भने लगानी सम्मेलन अझै फलदायी बन्न सक्छ ।

सुरक्षा र नीतिगत कुरालाई लिएर लगानीकर्ताहरु त्यति धेरै रुचिकर भएको पाइएन । त्यो अघिला सम्मेलनले देखाएको एउटा पक्ष पनि हो । यहाँ आएर लगानी गरेर कमाउने अनि उनीहरुलाई यहाँ बस्न नपर्ने भएपछि वातावरण भएन । सुरक्षा भएन । जस्ता अनेक प्रकारका कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । सुरक्षा दिन नसकेको होइन दिन्छ र दिएको पनि छ । तर, त्यसमा पनि उनीहरुले चाहेको जस्तो सुरक्षा प्रत्याभूति नभएको हो कि । लगानीकर्तालाई सुरुमा भन्नलाई वानडोर पोलेसीबाट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएरपछि व्यवहारमा लागू नगर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव लगानीकर्तालाई परेको हुनसक्छ । सरकारले प्रतिवद्धता जनाउँछ तर पूरा गर्दैन भन्ने परिराखेको हुनसक्छ । त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्नको लागि एकदम भर्जिन ल्याण्ड छ भन्छु म ।

कतिपय उद्योयी व्यवसायीले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउ भन्छन्, व्याजदर घटाउन माग गर्छन् । तर व्याजदर घटाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नबढेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा पर्नु कत्तिको सान्दर्भिक लाग्छ तपाईंलाई ?
नीजि क्षेत्रमा कुनै उद्यमी व्यवसायीले पेश गरेको तर्क यदि प्रमाणमा आधारित छ भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, हाम्रोमा उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो क्षेत्र वा कामलाई लाभ वा अनुकूल हुनेगरी नीति आइदियोस भन्ने चाहन्छन् । उद्योगी व्यवसायीको निहित कुनै स्वार्थ छैन भने राष्ट्र बैंकले उनीहरुको मागलाई स्वीकार्दा केही हुँदैन । स्वार्थ रहेछ भने त राष्ट्रको हित, वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व बैंकले हेर्नुपर्छ । जस्तो अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर घटाइ नै रहेका छन् । निजी क्षेत्रले भने जुन रुपमा व्याज घट्नुपर्ने हो त्यो घटन भन्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमुख एजेण्डा बनाएर एकल अंकको आधारमा व्याजदरको माग गरिरहेको छन् ।

वित्तीय संस्थाले पनि व्याज घटाउँदै जाने हो भने अर्को जोखिम बढ्छ । त्यो के भने मूल्य वृद्धि पाँच प्रतिशत पुग्ने अनि बैंकमा राखेको पैसाको मूल्य बराबरको व्याज साढे तीन प्रतिशतमात्रै पाउनुहुन्छ भने भोलि कसले बैंकमा पैसा राख्छ र बैंकमा पैसा थुप्रिदै जान्छ ? अझै पनि व्याजदर घट्दा पनि निक्षेप बढेको र कर्जा घटेको छ । यस्तो खाले द्वैध चरित्र भित्र हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले रुमल्लिइराखेको छ । व्याजदर कम हुँदा त कर्जाको व्यापक माग बढ्नुपर्ने हो नि !

सरकार र राष्ट्र बैंकबीचमा खुलेरै टकराब बढेको हामीले देखिरहेका छौं वा सुनिरहेका छौं । सरकार र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक टकरावले पनि अर्थतन्त्रका समस्या बढेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ । तपाईं गभर्नर हुँदा कसरी काम हुन्थ्यो ?
म सबैभन्दा कान्छो गर्भनर भएर पनि हुनसक्छ समयको कारणले पनि मैले सरकारसँग मनमुटाव वा टकराव गर्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नु परेन । तर, त्यही बेलामा विगतमा पनि नभएको र भविष्यमा पनि त्यही तहबाट लिन नसक्ने स्टेप चाहीं आएको देखिन्छ । बैंकको लाइसेन्स मैंले नीतिसम्मत खोस्ने काम गरेको थिए । मैले सरकारको हस्पक्षेप वा असहयोगको परिस्थितिको सामना गर्नु परेन । तर, इतिहास हेर्ने हो भने गर्भनरले राम्रोसँग काम गर्न र सुखको स्वास फेर्न भने पाएका छैनन् । एउटा उदाहरण दिन्छु : कल्याण विक्रम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो एकदम राम्रो प्रशासक । दायाँबायाँ नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यो समय एउटा घटना भयो अर्बौं डलर भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा तत्कालिन महारानी हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँले गलत रुपमा त्यो रकम ल्याउन हुन्न भन्नुभयो । र विपक्षमा बोलेपछि गर्भनरले नै थाहा समेत नपाइ उहाँले राजीनामा दिनुपर्यो । यस्तो समेत हुने रहेछ । त्यसपछिका गर्भनरहरुमा पनि यस्तै कुराहरु भएका थिए । एकजनाले त साढे दुई वर्षसम्म खेप्नुभयो । वर्तमान गर्भनरले पनि केही दिन कुर्सी छोड्नुपर्यो नि !

यो हुनुका पछाडि मौद्रिक नीतिमा सार्वभौमता राष्ट्र बैंकको हुन्छ । त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । व्याजदर विदेशी विनिमय दर तोक्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्छ । वित्तीय नीतिमा पनि करका दरहरु तलमाथि गरेर स्रोत र साधनलाई परिचालित गर्ने विषयले एकले अर्कालाई मिच्न खोज्छन् त्यतिबेला टकराब बढ्ने हो । यस्तो हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको समाचारहरु आएका छन् । त्यसका पछाडि राजश्व प्रशासन नबुझेका व्यक्तिहरुको नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मात्र आधार मान्ने प्रबृत्ति छ । खासमा के कारण सरकारले लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेको छैन ?
पाँच–छ वर्ष पहिले राज्यका महत्वपूर्ण अंगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा बस्नेले त्यसको विरोध त गरे तर त्यही प्रतिपक्ष सरकारमा हुँदा त्यसलाई बलदेनन् । अहिले त्यही प्रकृयाले निरन्तरता पाएको छ । यसले राजनीतिक दल, सरकार पक्ष वा विपक्ष सबै खोक्रो कुरा गर्ने रहेछन् भन्ने स्पष्ट छ । सरकारले गम्भीर भएर कुनैपनि कुरा ल्याउँदो रहेनछ नि । यदी गम्भीर थियो भने आफूले विरोध गरेको कुरालाई सत्तामा हुँदा परिवर्तन वा सुधार गनुपर्ने थियो नि त । त्यही कारणले गर्दा राजश्वका कुरा, राजश्व अनुसन्धान गर्ने कुरा र राजस्व उठाउने कुराहरु पनि दुष्प्रभावित हुने गर्दा रहेछन भनेर अनुमान गर्ने सहज ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय देशकै समस्याको रुपमा सहकारी ठगी प्रकरण चलेको छ । अर्कातिर लघुवित्त पीडित पनि सडकमा छन । ऋण लिएपछि नतिरेर समस्या आइरहेको हो कि अन्य कारण पनि छन् ? यसमा तपाइकाे बुझाइ के छ ?
यो सबै नियमनकारी निकायको कमजोरीको कारणले निस्केको विषय हो । सहकारी रजिष्टारको कार्यालयले दर्ता गर्छ । उसले जोसुकैको संस्था दर्ता गरिदियो । संख्या कति पुगे भन्ने पत्तो नै पाएन । नियमनकारी अधिकार लिएर बसेका कसैले पनि न सुपरिवेक्षण गर्छन न निरिक्षण । बढी व्याजको लोभमा धेरैले पैसा नबुझि राखे । तर फसे । राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्ने लाइसेन्स दिएको निकायको हकमा किन यस्तो भयो भनेर जुन प्रश्न छ त्यहाँ अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलेका कारणले हो । हिजोआज यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर ऋण तिर्न पर्दैन भनिदैछ । यो राज्यलाई फसाउने प्रयास हो । ऋणी फसेका होइनन् ।

बचतकर्तालाई सहकारीले डुवाएको हो तर ऋणी डुवेका होइनन् । राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षणमा रहिरहेको वित्तीय संस्थाहरुको हकमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सदस्यहरुलाई आफ्नोमा ल्याउने सिलसिलामा उनीहरु नै ऋणको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । आंशीक रुपले सदस्य र नियामक निकाय दुबैको लापरवाही हो । अहिले अर्को शंखरधर जन्माउने प्रयास भइरकेको छ । त्यसबाट समाधान निस्किदैछ । कमजोरी गर्नेहरुलाई सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरेर अघि बढ्नुपर्छ । ऋणको कारण के हो भन्नेबारे मजाले अध्ययन गर्नु जरुरी छ । नारा र जुलुशका भरमा ऋण मिनाह गर्ने, व्याज निर्धारण गर्नेक्रम शुरु गरियो भने मुलुक जोखिममा पर्छ ।

अन्त्यमा, भावी मौद्रिक नीति र अन्य वित्तिय नीतिहरुका सवालमा यहाँको सुझाव के रहन्छ ?
यसमा हाम्रो मुलुकको वस्तुस्थिति पहिले बुझनुपर्छ । कसलाई सम्बोधन गर्नेभन्नेबारे बुझ्नुपर्छ । मेरो मान्छे र आफ्नो मान्छे होइन होइन हाम्रो मान्छेमार्फत नीति निर्माणमा काम गर्नुपर्छ । प्राविधिक मान्छेलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ । जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको हकमा यसको लक्ष्य बुझ्नुपर्छ । मुद्राको स्थायित्व बुझनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पैसालाई सस्तो बनाइदियो भने पैसाको मूल्य हुँदैन । बस्तु र सेवाको मूल्य बढ्दा मूल्य बृद्धि हुन्छ । त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ । बेलायतमा पनि कोभिडको बेलामा र रुस र युक्रेनको युद्धको बेला ११ प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि भएको रहेछ । अहिले साढे तीनप्रतिशतमा रहेछ, त्यसलाई अझै घटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

तर नेपालमा के भयो भने काका, भतिजा, साइला दाई, माइला दाई भनेर राजनीतिज्ञको बेडरुमसम्मै पुग्नसक्ने व्यक्तिहरु भएका कारण समस्या आएको हो । उनीहरुको कुरा विक्नेभएकाले उपरछट्टुहरुले दिएका सस्तो नाराहरु बजारमा विक्री भइरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि आउने नाराले मुलुकलाई भड्खालोमा लगिएको छ । यस्ता कुरामा प्रभावित नभइ प्राविधिक पक्ष बुझनु जरुरी छ । मौद्रीक नीति र वित्तिय नीतिबिच एक आपसमा तालमेल हुनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता पाउनका लागि ऋण गरेर भएपनि कार्यक्रम ल्याउँदा समस्या आउने भएकाले मौद्रीक नीतिले यसमा काम गर्नुपर्छ ।