काठमाडौं । लेखापढी व्यवसायीको लाइसेन्स लिने परीक्षामा सहभागी हुन काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारले कमिसन लिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिने परीक्षाका लागि फारम भर्दा नै काठमाडौं जिल्ला अदालत बारलाई प्रति फारम ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनु परेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वैशाख २८ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै अड्डा अदालतमा लेखापढी व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई लिखित परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा प्रति फारक एक सय रुपैयाँ राजस्व लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो र फारम बुझाउने स्थानका रूपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारको कार्यालय तोकिएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी सूचना अनुसार लेखापढी व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू लाइसेन्स परीक्षाको फारम भर्न भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँगै रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारको कार्यालय पुगे । तर त्यहाँ राजस्व बुझाउने एक सय रुपैयाँले पुगेन, बरु बारलाई प्रति फारक तीन हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भयो । लोकपथलाई प्राप्त केही रसिद अनुसार उनीहरूले प्रतिव्यक्ति प्रति फारम तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर उठाएर फारम दर्ता गरिरहेका छन् ।
दरखास्त बुझाउने स्थानमै जिल्ला अदालतको गडबडी
लेखापढी व्यवसायीको परीक्षा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लिने भएपछि दरखास्त फारम बुझाउने स्थान पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत नै हुनुपर्ने हो । तर अदालत प्रशासनले बारसँग सेटिङ गरेर फारम बुझाउने स्थानका रूपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारलाई तोकियो र फारम दर्ता गर्नका लागि बारले प्रति फारम तीन हजार रुपैयाँ लिएर मात्रै फारम दर्ता गरिरहेका छन् ।
कमिसनको रकम जिल्ला अदालतसम्मै
काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक अधिकृतका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालत प्रशासन र काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारबीच छलफल भई परीक्षा सञ्चालनका लागि हुने खर्च सोही रकमबाट गर्ने र बचेको रकम मध्येबाट आधा रकम काठमाडौँ जिल्ला अदालतका लागि कम्प्युटर लगायतका सामाग्री खरिद गर्ने गरी सहमति भएको छ । सहमति अनुसार नै बारले रकम उठाइरहेको छ ।
काठमाडौं जिल्लामा लेखापढी व्यवसाय गर्न ईच्छुकमध्ये करिब ३ सय जनाले परीक्षा दिने तयारी गरिसकेका छन् । जसमध्ये २ सय ५० जनाले काठमाडौं जिल्ला अदालत बारमा ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरेर फारम बुझाइसकेका छन् ।
अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने भन्दै बारमा फारम बुझाउन नमानेका ५ जना लेखापढी व्यवसायीले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमै फारम बुझाएका छन् ।
उनीहरूले अतिरिक्त रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूको फारम अदालतमै बुझिएको छ । बारले अतिरिक्त रकम उठाएको विषयमा विरोध भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका पदाधिकारी बसेर बुधबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा तीन हजार शुल्कलाई अनिवार्य नगरी ऐच्छिक गर्ने र लिइएको रकमबाट तालिम दिने विषयमा छलफल भएको थियो । यद्यपि ऐच्छिक भनिएको उक्त शुल्क बारले अझै पनि उठाइरहेको छ ।
बारले के कति आधार र कारणबाट रकम उठाएको हो भनी सोध्न काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष आरसी विमललाई उनको मोबाइल ९८५११XX५५० मा सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।बारले रकम उठाएको विषयमा कुरा गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले बारले रकम उठाएको विषयमा आफूहरुलई पनि अनौपचारिकरुपमा जानकारी आएको बताए ।
उठाएको रकम कमिसन बाँड्ने कुरा सुनियो के हो भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै छलफल नभएको रकम उठाउने सम्बन्धमा अदालत र बारबीच कुनै कुराकानी नै नभएको बताए । बारले के कति कारणबाट रकम उठाएको हो भन्ने सम्बन्धमा बारसँग नै कुरा गर्न पन्थीले सुझाए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत बारले हालसम्म २ सय ५० जनाको फारम संकलन गरेको जानकारीमा आएको छ । प्रति फारक ३ हजार शुल्क लिई २५० जनाको फारम संकलन गर्दा बारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया