काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले समाचारकै कारण न्याय पराजित हुन नहुने बताएका छन् । समाचारको उद्देश्य न्याय गर्ने वा हुने नै भएकाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्याय पराजित हुन नहुने बताएका हुन् ।
शुक्रवार ‘अदालती रिपोर्टिङ र सञ्चारमाध्यम’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका र सञ्चारजगत एक अर्काका परिपूरक रहेको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्याय प्राप्तिमा समस्या हुने गरी गर्न नहुने र न्याय पराजित हुन नहुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने र न्यायकर्मीको स्वच्छता, निर्भीकता, मर्यादा र आत्म सम्मानमा आँच आउने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने र त्यसो भएमा न्याय नै पराजित हुने बताएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सञ्चारजगत र न्यायपालिका लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता विना कानुनको शासन समृद्ध बन्न नसक्ने बताए । स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको परिपूरक र अन्तर सम्बन्धित अवधारणा वा मान्यताको रूपमा रहेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिका परिकल्पना गर्न नसकिने बताए ।
न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी फरक भए पनि उद्देश्य र लक्ष्य भनेको न्याय, स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति नै रहेको भन्दै त्यसकारण यी दुवै अङ्ग एकअर्काका परिपूरक रहेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका र न्यायिक काम कारवाहीको विषयमा सञ्चार माध्यममा आउने समाचार वा सूचनाहरुले न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने बताउँदै न्यायपालिका र न्यायिक काम कारवाहीसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशीलता र गम्भीरता आवश्यक हुने बताए । न्यायिक काम कारवाहीहरुको यथार्थपरक सूचना सम्प्रेषणबाट न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।
अदालत र न्यायपालिका सम्बन्धी रिपोर्टिङ गरिरहेका सञ्चारकर्मीले अदालतको रिपोर्टिङ कसरी गर्ने र विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कसरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने आदि विषयमा कार्यशालामा छलफल हुनेछ । कार्यशालाबाटै अदालतको रिपोर्टिङसम्बन्धी नीति समेत बनाउने तयारी गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया