सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्रमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिएका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ठुलो दलको हैसियतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गण्डकी सरकार प्रमुखका नाममा परमादेश जारी भएको हो । यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

६० जना सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ मत ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै खगराज अधिकारीले पाएको ३० मत विश्वासको मत प्राप्त गर्न अपुग रहेको ठहर भएको हो । सभामुखले मतदान गर्ने अवस्था मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै रहेकाले मत बराबर नभएको अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

गत वैशाख २३ गते लिइएको विश्वासको मतमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जना मात्रैको समर्थनमा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । तर संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिँदा तत्काल कायम कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत आवश्यक हुने भएकाले अधिकारीले पाएको ६० मध्ये ३० मत विश्वासको मात लिने प्रयोजनका लागि अपुग रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यता विपक्षी रहेका खगराज अधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख लगायतले भने संविधानको धारा १६८ बमोजिम बैठकमा उपस्थित भएका कुल सदस्य सङ्ख्या ५९ रहेको र त्यसको बहुमत सदस्य ३० जनाले पक्षमा मतदान गरेकाले विश्वासको मत पुगेको दाबी गरेकामा सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक घोषित भएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन् । अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेशसमेत जारी भएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि अब बुधवार साँझसम्ममा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । यद्यपि उनले पनि नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उनी पनि पदमुक्त हुनेछन् र त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभाका कुनै एक सदस्यले आफूसँग विश्वासको मत रहेको दाबी गर्दै हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएमा उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनेछ । यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम प्रदेश सभा विघटन हुनेछ ।