संसदीय छानबिन समितिको दायरामा गृहमन्त्री लामिछाने र अन्य दुई मन्त्री पनि

काठमाडौं । सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरुबीच सहमति भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका तीन मन्त्री छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल संसदीय छानबिनको दायरामा परेका हुन् ।

आफैँ मातहतको प्रहरीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने गरी कार्यदेश तयार भएको हो ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको कसुरमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म विरोध गर्दै आएकोमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच छानविनको विषयमा सहमति जुटेको हो । कांग्रेसले लामिछानेको नामै उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको थियो ।

सहमति भएको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख छैन । तर विगतमा उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क र सो टीभीले रकम अपचलन गरेको भनिएको सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको चौथो बुँदामा उनीमाथि छानबिन गर्न सकिनेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पु-याउनेमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने छ ।’

‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि–नोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रुपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,’ समितिको कार्यक्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ ।

यो बुँदाअनुसार अनुसूची २ मा जीबी राई भन्ने गीतेन्द्रबाबु राईलेले सञ्चालन गरेका सहकारीको नाम तोकिएको छ ।
अनुसूची २ मा आइडियल यमुना बहुउदेश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो त पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी नै दिएका थिए । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम समेत अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ । यद्यपि, लामिछानेले भने आफ्नो नाममा अर्कैले रकम अपचलन गरेको हुनसक्ने भन्दै आफूले रकम अपचलन गरेको अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दागर्दैका फाइल गृहमन्त्री भएपछि थन्क्याएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अब ती फाइललाई संसदीय छानबिन समितिले अगाडि बढाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
अनुसूची १ मा रहेको १९ सहकारीलाई कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएकाले उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल पनि कारबाहीको दायरामा आएका हुन् । माओवादी सांसद बस्नेत र रास्वपा सांसद अर्याल दुबै जना हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध रहेको सामाचार यसअघि नै आइसकेको छ ।संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय हुने र कार्य अवधि तीन महिनाको हुने भएको छ । तीन महिनामा यो समितिले कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि गोरखा मिडिया नेटवर्कसमेतको नाम उल्लेख गरिएको भन्दै कुनै पनि व्यक्ति कारबाहीको दायराबाट उम्कन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । मंगलबारको टीओआर कार्यदल बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भनेका थिए, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनीमा पनि हुनसक्छ, गैरकानुनी रुपमा अनुचित रुपमा पैसा गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि छानबिन हुन्छ, सहकारीको रकम अपचलन भएको छ भने छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी सहमति गरेका छौं, त्यसमा कुनै पनि व्यक्ति छुट्न सक्दैन ।’