गृहमन्त्रीको ‘सनक’ को अगाडि निरीह बने ट्राफिक प्रहरी

काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा एक घण्टा सडकमा खटाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

सवारी ऐनअनुसार ट्राफिक नियम पालना गराउने ट्राफिक प्रहरीले पनि ऐन कानुन केही नहेरी गृहमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीको पनि विरोध भइरहेको छ । मानव अधिकार, कानुनका विज्ञ, राजनीतिक दल र पूर्वट्राफिक प्रहरीले गृहमन्त्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जबर्जस्ती स्वयंसेवीका रुपमा सडकमा पठाइएको भन्दै ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

गत जेठ १५ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ‘एक्स’मार्फत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजस्वलाको समयका चार दिन सडकमा खटिनु नपर्ने र मादक पदार्थ सेवन (मापसे) सहित अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत चालकलाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने निर्णय उनले सार्वजनिक गरेका थिए ।

विभागीय मन्त्रीको निर्णयको भोलिपल्टैदेखि ट्राफिक प्रहरीले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराएर काठमाडौंका सडकमा १ घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालनसमेत गर्न थालेको छ । ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे), तीव्र गति, रातो बत्ती उल्लंघन र लेन अनुशासन पालना नगरेकोमा आर्थिक जरिवानासहित थप एक घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा श्रम सजाय दिन थालेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयको आलोचना गरेको छ । आयोगले कसैलाई पनि मन लागेकै भरमा सजाय निर्धारण गर्ने अनि तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नहुने स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्रीको निर्णयले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले भने, ‘कसैको इच्छाविपरीत र कानुनी व्यवस्थाविपरीत सडकमा जुनसुकै भेषमा पनि उभ्याउनु मानव अधिकार हननको कुरा हो । ज–जसलाई जे–जे मुड लाग्छ, त्यही कारबाही गर्ने हो ? सजाय गर्ने कुरा यसरी निर्धारण हुँदैन । मानव अधिकारको उद्देश्यले पनि यस्ता कारबाहीलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’

आयोग प्रवक्ता पोखरेलले गृहमन्त्री त झन् नागरिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले यस्ता निर्णयमा नागरिकले पीडित भएको भनी कानुनी उपचार खोज्नसक्ने पनि प्रस्ट पारे ।‘कसैलाई मन लाग्दैमा आज टुँडिखेलमा दौडाउने अनि भोलि रिङरोडमा दौडाउने सजाय हुन सक्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘दौडने व्यक्तिको आत्मसम्मान, उसको अधिकारको कुरा हो । सरकारमा रहेकालाई मुड चल्यो रे भन्दैमा यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन । निर्णय गर्ने व्यक्ति कानुनप्रति र व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान गर्दै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कानुनमा नटेकी आदेश दिने परिपाटीलाई अधिनायकवादी शैली तथा हुकुमी शासनको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो काम गैरकानुनी त छ नै, मानव अधिकारको दृष्टिमा समेत गलत निर्णय हो, गृहमन्त्रीले सनककै भरमा यस्तो निर्णय लिनुभयो, यो गलत छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, भोलि कुनै नागरिकले मेरो व्यक्तिगत मानव अधिकार हनन भयो भनी मुद्दा दायर गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? गृहमन्त्रीले निर्णय लिँदा कानुनको आधारमा लिनुपर्छ । गृहमन्त्री कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्वमा हुन्छ, तर यहाँ त गृहमन्त्री ‘कानुन मैले जे भन्यो, त्यही हो’ भनेर जंगबहादुर शैलीमा प्रस्तुत भए ।’

उनले थपे, ‘यसरी जबरजस्ती गर्दा त्यो स्वयंसेवा हैन, नागरिकलाई एक घण्टा श्रम कैद हुन्छ, सामान्य नियम उल्लंघन गरेको व्यक्तिलाई यस्तो सजाय दिने वा फैसला सुनाउने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कुन कानुनले दिएको छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सवारी ऐनअनुसार ट्राफिक नियम पालना गराउने ट्राफिक प्रहरीले पनि ऐन कानुन केही नहेरी गृहमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘ट्राफिक प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेश मात्र हे¥यो, नागरिकको वैयक्तिक मानव अधिकार हुन्छ भन्ने ख्यालसमेत गरेन, हचुवा र हावाका भरमा गृहमन्त्रीले फेसबुकमा लेख्ने अनि प्रहरीचाहिँ सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने देशमा कस्तो शासन चलिरहेको छ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ,’ मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।

उनले गृहमन्त्रीको कार्य कानुनी राज्यको उपहासको भएको टिप्पणी गर्दै नागरिकको अधिकार हननमा गृहमन्त्रीमाथि कारबाही हुनुपर्ने अवस्था देखाएको बताए । संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनले जरिवाना तोकेको छ । सडकमा उभ्याउने, श्रम गर्न लगाउने आदेश कुन कानुनमा छ ? यो सरासर शासकको सनक कानुन हो ?’

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पनि गृहमन्त्रीको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ट्राफिक प्रहरीको कार्य मानव अधिकार हननको कुरा भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल प्रहरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दास हो ? यनले साइबर सेनाको बलमा मन्त्रालय चलाएको हो ? फेसबुकको आदेशबाट गैरकानुनी र मानव अधिकार विरोधी निर्देशन पालना गर्ने बाध्यता छ ? प्रहरीले कानुन पालना गर्ने कि मन्त्रीको अनधिकृत आदेश ? जिम्मेवार हुने कानुनप्रति कि व्यक्तिप्रति ?’

पूर्वट्राफिक प्रहरी निरीक्षक एवं ललितपुर महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रमुख सीताराम हाछेथुले पनि गृहमन्त्रीको निर्देशन व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे । ‘सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विगतदेखि नै स्वसंसेवीको सहयोग लिने गरिएको छ, तर उनीहरुमा ट्राफिक सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ, यहाँ त अहिले नियम उल्लंघन गरेकाहरुलाई कुनै ज्ञान नै नदिई एक्कासि स्वयंसेवक बनाइयो, यसले के राम्रो नतिजा आउँछ र ?’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘तालिम नभएको मान्छेलाई ट्राफिक स्वयंसेवामा पठाउँदा नतिजा कस्तो आउँछ ? यसमा पनि सचेत हुनुपर्छ । भोलि गाडी रोक्दा गाडीले ठक्कर दियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? चर्को घाममा बस्दा विरामी भएर ढल्यो भने कसले जिम्मेवारी लिने ? ट्राफिक प्रहरी स्वयंलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे छ भने भर्खर आएकोले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?’
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरी पनेरुले भने ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई ऐनअनुसार सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि खटाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आफूलाई नलागेको बताए । उनले भने, ‘हुन त कारबाहीमा परेकाले सचेतना कक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि कानुनमा उल्लेख छैन । तर, त्यो सकारात्मक काम भएकाले सबैले मानिरहनुभएको छ । सायद यो पनि त्यस्तै होला ।’

ट्राफिक प्रहरीले सडक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्न मिल्छ भन्ने विषय यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । ‘ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था ऐनकै अधीनमा रहेको ट्राफिक कारबाही गर्ने हो । उहाँहरूले पनि सोही आधारमा आफ्नो निर्देशिका पनि बनाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्था सडकमा लागू गर्ने निकाय ट्राफिक नै हो ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशव अधिकारीले ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था ऐनअन्तर्गत नै कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

‘ट्राफिकले आफैं कानुन बनाउन मिल्दैन  । यातायात व्यवस्था ऐनलाई नै पालना गराउने हो,’ उनले भने, ‘तर, कहिलेकाहीं व्यावहारिक समस्या आउँदा केही कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गरेर आफूभन्दा उपल्लो निकायलाई जानकारी गराउनेसम्म गर्छ । तर त्यो क्षणिक हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले ट्राफिक प्रहरीले स्वयंसेवा भनेर कारबाहीमा परेकालाई सडकमा खटाउँदा त्यस्ता व्यक्तिले बिनाकरकाप स्वेच्छाले गरेका हुन् भने कुनै कानुन आकर्षित नहुने तर, यदि बलजफती स्वयंसेवाका नाममा सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटाइएको हो भने चाहिँ त्यो संविधानतः गलत हुने बताए ।

त्यसो त संविधानको धारा २९ को उपधारा ४ मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘कारबाहीमा परेका जोकोहीले आफ्नो इच्छाले गर्छ भने त्यसमा केही अड्चन छैन । तर दबाब दिएर इच्छाविपरीत काममा लगाउन पाइँदैन भनेर संविधानले नै भनेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने । उनका अनुसार संविधानको धारा २९ को उपधारा ४ ले नै ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने कानुन बनाउन भने रोक लगाइएको छैन’ भन्ने उल्लेख छ । ‘यदि कसैलाई सडकमा खटाउने हो भने कानुन बनाउनुप¥यो । कसैको मौखिक आदेशकै भरमा गर्न मिल्दैन । त्यो गलत हुन्छ,’ उनले भने ।