बलात्कार अभियोगमा प्रहरी अधिकृत : कोही जेलमा छन्, कसैले राजीनामा दिए

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीनभवनमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) विदुर शिवाकोटी बुधबारदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरभित्रका जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने युनिटका इन्स्पेक्टर शिवाकोटी जघन्य अपराधको आरोपमै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् ।

१३ वर्षीया बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी वृत्त स्वयम्भुको हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको छ । शिवाकोटीविरुद्ध कानुन बमोजिम फौजदारी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी संगठनमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षक शिवाकोटी मात्रै होइनन्, थुप्रै छन् । कोही अहिले पनि जेलमै छन् भने कोहीले राजिनामा दिएका छन् । विशिष्ट प्रहरी अधिकृत पनि यो मामिलामा जोडिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरस्थित संघीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी योगबहादुर पालले यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा जागिरबाटै हात धुनु परेको थियो । १ जेठ २०८० मा आफ्नै कार्यालयकी महिला सहायक हवल्दारलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । त्यस दिन एसएसपी पालले बिदा मागेकी एक महिला सहायक हवल्दारलाई यौन दुव्र्यवहार गरेका थिए । बिदा लिएर घर जान लागकी ती सहायक हवल्दारलाई एसएसपी पालले सञ्चार सेटमै आफूकहाँ भेट्न पठाइदिनु भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।

एसएसपीको निर्देशन आएपछि उनी क्वाटरमा भेट्न पुगेकी थिइन् । तर, उनले पदीय मर्यादा बिर्संदै ती महिला हवल्दारलाई यौन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तिमी मलाई मन प¥यो । आज गुड फ्राइडे मनाऔं’ भन्दै एसएसपी पालले यौन प्रस्ताव राखेको सहायक हबल्दारको भनाइ थियो । लगत्तै पीडित महिला हवल्दारले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीपछि तत्कालीन डीआईजी सुरेन्द्र मैनालीको कमाण्डमा समिति गठन गरेर एसएसपी पालमाथि छानबिन गरिएको थियो । जसक्रममा एसएसपी पालले यौन दुव्र्यहार गरेको पुष्टि भएपछि बर्खास्तका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर त्यस अगावै १० असोज २०८० मा उनले राजिनामा दिएका थिए । बर्खास्त हुँदा अवकाशपछि पाइने पेन्सन नपाउने भएपछि उनले राजीनामा स्वीकृत गराएका थिए ।

यस्तै, आफू मातहतकै महिला प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यकक्षमै बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेका अर्का प्रहरी निरीक्षक हुन् अपूर्व ढुंगाना । उनीमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाको प्रमुख रहेका बेला महिला प्रहरी कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । आरोप लगत्तै ५ असोज २०७९ मा उनी पक्राउ परेका थिए । त्यसबेलादेखि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । १५ कात्तिक २०७९ मा धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रहरी वृत्त चापागाउँको प्रमुख रहेका बेला डीएसपी राजकुमार खिउजुमाथि पनि बलात्कारको आरोप लागेको थियो । आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गर्दै एक महिलाले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । बलात्कारको जाहेरी परेपछि २१ फागुन २०७६ मा डीएसपी खिउजुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरी रिपोर्ट बनाउन भनेर प्रहरी वृत्त चापागाउँमा सोधपुछ गर्न गएकी ती महिलालाई डीएसपी खिउजुले दबाब र प्रभावमा पारेर बलात्कार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

त्यसपछि उनीमाथि मुद्दा नै चलाइएको थियो । बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि उनी १ वर्ष जेलसमेत बसेका थिए । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश देवकुमार गिरीको ९ वैशाख २०७८ को इजलासले उनलाई सफाई दिएको थियो । त्यसपछि सरकारी पक्ष उच्च अदालत गएको थियो । यो मुद्दा उच्चमा विचाराधीन छ ।

त्यस्तै, झण्डै १२ वर्षअघि अछाममा कार्यरत महिला प्रहरी जवान सुन्तली धामीले आफू बलात्कृत भएको भन्दै आफ्नै सहकर्मीमाथि उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसबेला व्यापक चर्चा पाएको यो केसमा प्रहरी हवल्दार वीरेन्द्र बम, करवीर थलार, जगदिश पाण्डे, वीरादत्त बडू, नीरमान महतरा र दानसिंह भण्डारी जोडिएका थिए ।

पछिल्लो ५ वर्षको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने बाल यौन दुरुपयोग र बलात्कारसम्बन्धी कसुरमा १० जना प्रहरी अधिकारीहरुविरुद्ध कारबाही भएको छ । त्यसमध्ये बाल यौन दुराचारमा ५ र बलात्कारसम्बन्धी कसुरमा ५ जना छन् । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको पाइएपछि मुद्दा चलाएर उनीहरु विरुद्ध कारबाही गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्की बताउँछन् । प्रहरी हेडक्वाटरले अपराधविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’को नीति लिएर काम गरिरहेको र फौजदारी अपराधमा प्रहरी जोडिए कानून बमोजिम निर्मम भएर कारबाही गर्दै आएको डीआईजी कार्कीले बताए ।

त्यसो त आमनागरिक र राष्ट्र सेवक तथा प्रहरीले फौजदारी अपराध गर्नुमा फरक छ । कानुन कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेको प्रहरी तथा राष्ट्रसेवक नै फौजदारी अपराधमा मुछिनुलाई गम्भीर विषय मानेर कानुन पनि सोही अनुसार नै बनाइएको छ । प्रहरीले कुनै फौजदारी अपराधको कसुर गरेमा अन्य सर्वसाधारणलाई हुने कारबाहीको १० प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्था छ ।