काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
आफू मुख्यमन्त्री रहँदारहँदै आफूलाई बर्खास्तसम्म नगरी हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि गत बुधवार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।
इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकिएको र अग्राधिकार प्राप्त भएको रिट प्राप्त भएकाले आइतबारबाट उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको छ । यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम दलीय नभई एक सांसदको हैसियतमा आफूले ८६ जना सांसदहरुबाट विश्वासको मत प्राप्त भएकाले २ वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र कम्तीमा दुई वर्षसम्म आफू नै मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्ने कार्कीको रिट निवेदनमा जिकिर छ ।
सुरुमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि भोट दिएको थियो । तर पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कार्कीले सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि लिएका थिएनन् । त्यसलगत्तै एमाले र माओवादीले प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दै वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र नभएर राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव पास गराएका थिए ।
तर कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा आधारमा मुख्यमन्त्री परशुराम खापुङले कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका थिए । आइतबारबाट हुने अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधािनक रहेको ठहर गरी केदार कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएमा कार्की नै पुनः मुख्यमन्त्री हुनेछन् भने रिट खारेज गरेमा हिक्मत कार्कीको अनुमोदन हुन सक्नेछ ।
अदालतले रिट खारेज गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपनि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनी व्याख्या गरेमा कम्तीमा बाँकी समय केदार कार्कीकै निरन्तरता हुन सक्नेछ । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी निर्वाचन गराउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेमा केदार कार्की नै पुनस्र्थापित भई प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन समेत सक्नेछ । त्यतिबेला केदार नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कोशी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका केदार कार्की कामचलाउ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा एकपटक एक सदस्यले अन्य बहुमत सदस्यहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः धारा १६८ कै उपधारा ५ बमोजिम अर्को सदस्यले दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया