काठमाडौं । कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । काठमाडौं स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन‐२०८१’ मा सहभागी विज्ञहरुले पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
शुक्रबार र शनिबार भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ लमा आयोजित सम्मेलनले कानुनमा सुधारको आवश्यकता पहिचान गर्दै आठबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको सम्मेलनका संयोजक प्रदीप पाठकले जानकारी दिए । सम्मेलनले कानुन शिक्षामा देखापरेका समसामयिक चुनौतीको पहिचान गरी सोको समाधानका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कानुन शिक्षाको क्रमबद्ध विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सबै नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै यस्ता निकायबाट कानुन शिक्षा उन्नयनका लागि सक्रियता आह्वान गर्नेसमेत घोषणामा उल्लेख छ ।
कानुन अध्यापन गर्ने विभिन्न विश्वविद्यालय एवं कानुन क्याम्पसबीच अध्ययन अनुसन्धानका सम्बन्धमा शिक्षक एवं विद्यार्थीको सह-आदानप्रदान प्रवर्द्धन गरी प्राज्ञिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने जनाइएको छ । अनुसन्धानको सवालमा सह–शिक्षण, अनुसन्धान, विधायन मस्यौदा, अभ्यास अदालत र कानुनी शिक्षाको समसामयिक स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेका छ ।
विश्वविद्यालय र कानुन क्याम्पसका पुस्तकालयमा सबैको पहुँच निर्माण गरी प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै सम्भव भएसम्म पुस्तक निश्चित समयका लागि आपसमा लेनदेन गर्ने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाले बताए ।
सम्मेलनले कानुन क्याम्पसका विद्यार्थीको क्षमता अभिमुखीकरण र अभिवृद्धिका लागि सामूहिक अध्ययन तथा शोधको प्रवृत्ति विकास गर्न विद्यार्थी विमर्श क्लब निर्माण गरी नियमित कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गरेको पाठकले जानकारी दिए । कानुनी शिक्षण पद्धतिमा विशिष्टीकृत तरिकाहरू कार्यमूलक पद्दति, अनुसन्धानमूलक शिक्षण र आलोचनात्मक समीक्षाको प्रयोग गर्दै नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ ।
विद्यार्थीको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समाजको आवश्यकताअनुरूप परीक्षा मोडल परिमार्जन गरी एकरूपता ल्याउन पहल गर्दै परीक्षामा केही विषयको अध्यापन नेपाली भाषामा गरी प्रश्नपत्र नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा तयार गर्ने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनी शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन क्याम्पसको अध्ययन अनुसन्धान गरी परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा ल्याउनुपर्ने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार/विकासका लागि सूचीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रथम सम्मेलनले देशभरिका कानुनका विद्यार्थी र शिक्षकलाई एकै मञ्चमा उपस्थित हुने मौका दिएको र विद्यार्थीमा सहभागिताको उत्कृष्ट वातावरण तयार पारेको आयोजक काठमाडौं स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको थियो । कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई–दुई जना विद्यार्थी र शिक्षकले ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया