काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमत पुग्ने गरी ऐनमा संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्नुपर्ने भएपनि कहिले पेसीमै नचढ्ने त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतका ८ जनाले दुई वटै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा संवैधानिक नियुक्तिसँग जोडिएको सबै रिटलाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भयो । त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३, २०८० भदौ २७ र २०८० मङ्सिर २० गतेको पेसी हेर्न नभ्याउनेमा पुगेको थियो ।
रिटमा संवैधानिक नियुक्ति लिने ५२ जना पदाधिकारी, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा
अध्यादेशमार्फत गरिएको संवैधानिक नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिट संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएकाले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको रिक्युजल मान्य नहुने भन्ने आदेश दिएको कारण यस मुद्दामा न्यायाधीश हरि फुयालले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी संवैधानिक नियुक्ति पाएका एक व्यक्ति न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु रहेको कारण उनले पनि यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । तर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतताको आधारमा इजलास गठन गर्ने हुँदा दुई न्यायाधीश सँधैजसो हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सूचीमा पर्छन् र यो मुद्दामा सुनुवाइ हुनै सक्दैन ।
संवैधानिक नियुक्ति विवादमा प्रधानन्यायाधीशको असहयोग ?
अध्यादेशमार्फत भएको संवैधानिक नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिट साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय अदालतमा रोकिएको छ । संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूले आफ्नो कार्यकाल सकाउन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने चासो देखाएका छैनन् । अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा भएपनि कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकेर यो मुद्दाको ‘औचित्य सकाउन’ लागिएको छ ।
यदि यो मुद्दामा नियुक्ति लिएको मितिले ५ वर्षपछि फैसला भएमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिटको औचित्य सकिने छ । अदालतबाट परमादेश जारी भई नियुक्ति बदर भएपनि त्यसले कुनै अर्थ राख्ने छैन । इजलासबाट संवैधानिक नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि जुन उद्धेश्यका साथ रिट हालिएको हो, त्यो उद्देश्य भने प्राप्त हुन सक्दैन र आगामी दिनका लागि मात्रै आदेश वा परमादेश जारी हुन सक्नेछ ।
यदि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अग्राधिकारप्राप्त यो मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गरी फैसला गर्न चासो देखाएमा भने त्यो सम्भव छ । त्यसका लागि कुमार रेग्मी र हरि फुयाल बाहेकका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने र निरन्तर सुनुवाइ गर्ने । यदि त्यसो नगर्ने हो र रोष्टर अनुसारकै इजलास गठन गर्ने हो भने हरिप्रसाद फुयालको अवकाशपछि अर्थात् २०९२ साल असोज २० गतेसम्म यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने मै अड्किएर बस्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया