काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर रिट मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन नसकिएसम्म गृहमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कहीँ कतै जाहेरी र उजुरी नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रसमेत बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा जिबी राई समेतका व्यक्तिहरू विरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएको छ । रिट निवेदकले रुपन्देही जिल्लामा दर्ता भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएको भएपनि उनलाई जोगाइएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा पनि कुरा उठाएपछि अदालतले उक्त मुद्दाको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै जिल्लामा अभियोग र अनुसन्धान नभएको भनी क्लिनचिटको अर्थ लगाउन मिल्ने पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
अदालतको आदेशबाट दर्ता भएको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेपछि गत जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो ।
रिटमा गृहमन्त्री लाछिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेकाले सहकारी ठगीको अनुसन्धान नसकिएसम्म पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने, विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा नाम नै उल्लेख रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर क्लिनचिटको पत्र लेखाइएकाले गृहमन्त्री नैतिकरुपमा पदमा बस्न नमिल्ने रिटमा जिकिर लिइएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अभियोजन गर्ने कार्यालय भएको र गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । सो रिटमाथि गत जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसद श्रेष्ठको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया