काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तकाे बारेमा आजदेखि संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदैछ । दिउँसो १२ बजे बस्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ प्रारम्भ गर्दैछ ।
गत आइतबार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई आयोगको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको विषय विवादित छ । उनीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा अदालतमा मुद्दासमेत चलेको भन्दै उनको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेका छन् ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुर्व्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरुमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार शुक्रबारदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमाथि सुनुवाई प्रारम्भ गर्न लागेको हो ।
संघीय संसद्का सदस्यहरु सम्मिलित संसदीय सुनुवाई समितिमा छलफल हुँदा दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । हाल काठमाडौंको बबरमहलका स्थायीबासी प्रधान नुवाकोटका हुन् । उनी २०२४ साल भदौ ११ मा नुवाकोटको चन्दनीमा जन्मेका हुन् । उनी नेपाल कानून समाजमा २०४८ सालदेखि निरन्तर कार्यकारी निर्देशक छन् । उनी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा समेत २०५० सालदेखि निरन्तर छन् ।
त्यस्तै, आजै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक पनि बस्दैछ । दिउँसो १२ : १५ बजे बस्ने बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघबाट प्राप्त निवेदनका सन्दर्भमा संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । बैठकमा निर्माणाधीन संसद् भवन निर्माणको प्रगतिका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया