ईडीको कदमले केजरीवालको समस्या बढ्यो, उच्च अदालतमा सुनुवाइ नभएसम्म जमानत रोकियो

काठमाडौं । डाइरेक्टोरेट अफ इन्फोर्समेन्ट (ईडी) मुख्यमन्त्री केजरीवालको जमानतको बिरूद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा पुगेको छ। मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा केजरीवाललाई जमानत दिने ट्रायल कोर्टको आदेशको बिरूद्ध डाइरेक्टोरेट अफ इन्फोर्समेन्ट (ईडी) दिल्ली उच्च अदालत पुगेको हो। ईडीले यस मुद्दाको तुरुन्त सुनुवाई गर्न माग गरेको छ। उच्च अदालतले ईडीको याचिका सुन्न राजी भएको छ।

अब उच्च अदालतको सुनुवाइपछि मात्र अरविन्द केजरीवाल आज रिहा हुने वा नहुँने स्पष्ट हुनेछ । दिल्ली उच्च अदालतले सीएम केजरीवाललाई दिइएको जमानतलाई चुनौती दिने ईडीको याचिकामा सुनुवाइ नभएसम्म ट्रायल कोर्टको आदेशलाई प्रभावकारी नहुने बताएको छ।

बिहीबार, दिल्ली राउज एभिन्यू अदालतले मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई अन्तःशुल्क नीति सम्बन्धी मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा जमानत दिएर ठूलो राहत दिएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई लोकसभा चुनावको प्रचारका लागि जमानत दिएको थियो । त्यसपछि उनले असार २ गते आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

केजरीवाललाई मार्च २१ मा ईडीले केही रक्सी विक्रेताहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन २०२१-२२ को लागि हालको म्याद सकिएको दिल्ली एक्साइज नीतिमा कमीकमजोरी छोड्ने षड्यन्त्रको हिस्सा भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।