कोशी प्रदेश सरकार विवादको मुद्दा पेसीमा, प्रदेश सभा विघटनसम्म हुनसक्ने

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार विवादसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

यसअघि गत जेठ ३१ गते यस मुद्दामा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि अन्तरिम आदेश नदिइएपनि छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै उक्त मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरिएको थियो ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकाले आफूलाई हटाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएकोमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई नहटाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम मुख्यमन्त्री आफू भएकाले हटाउने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा एकल इजलासलेसंवैधानिक विवादका पाँच वटा प्रश्नहरू निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै लिखित जवाफसहित छलफलमा बोलाएको थियो । संयुक्त इजलासमा पनि बहसका क्रममा यही प्रश्न उठेपछि मुद्दालाई कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा मुख्यमन्त्रीमा पुनः केदार कार्की नियुक्त हुनेछन् भने खारेज गरेमा हिक्मत कार्कीले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ७ बमोजिम प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने भएमा पनि केदार कार्कीले नै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहन्छ ।