काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामती इतिहासमै सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
अख्तियारले लामो समयको अध्ययन र अनुसन्धानपछि मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको हो ।
आरोपपत्र दर्ता भएलगत्तै मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।
त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म प¥थ्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा योजना छनौटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने काममा उनी संलग्न रहेको आरोप छ ।
प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ ।
अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया