कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिटको आज आदेश आउने

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा दायर रिट हिजो सोमबार ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएकोमा आज फैसला आउने भएको छ ।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदकले जवाफ दिन बाँकी रहेको छ ।

हिजो मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाल, प्रकाश केसी, टीकाराम भट्टराई, माधव बस्नेत, भिर्माजुन आचार्य, हर्कसिंह रावललगायतले बहस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि एक घण्टाको समय मागिएपछि सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आज (मंगलबार)का लागि राखिएको हो ।

सरकारका तर्फबाट बहसमा उत्रेका नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरेले प्रदेश प्रमुखको कदम संवैधानिक भएको र केदार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि सरकारमै बसेकाले उनलाई हटाएर अर्को सरकार गठन गरेको दाबी गरेका थिए । उनले यसरी गठन गरिएको सरकार स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको दाबी गरेका थिए । उनले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशहरूले पटकपटक संविधानसम्मत भयो कि भएन ? प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार छ कि छैन र विश्वासको मत लिने कार्य र संकल्प प्रस्ताव एउटै हुने कानुनी आधार के हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरूको प्रश्नपछि घिमिरेले प्रदेश प्रमुखले प्रदेशभित्रको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री नयाँ नियुक्त गर्नसक्ने र यही अधिकारअन्तर्गत रहेर केदार कार्कीलाई हटाउँदै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको तर्क पेस गरेका थिए । केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको रिटमा उल्लेख छ । जसनुसार संकल्प प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क देखाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ७ वैशाखमा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधानबमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने भन्दै कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी असंवैधानिक निर्णय र आह्वानका आधारमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ । त्यसैले, कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न तथा संविधानबमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकतोक नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।

‘…म निवेदकलाई पुग्नसक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लंघन एवं सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नुभएको मिति २०८१–०१–२६ को आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं सो असंवैधानिक आह्वानका आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।