‘बाल संगठनप्रति सरकार इमान्दार भएन, सहयोगी भूमिका खेलेन’

काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले बाल संगठनमा रहेका बालबच्चाहरुको अभिभारा उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने खर्च राज्यले दिनुपर्ने बताएकी छन् ।  बुधबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बसेको बैठकमा उनले राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने बताइन ।

उनले भनिन्, ‘बाल संगठनसँग सरकारले मात्र दिएको जग्गाजमिन छैन् । थुप्रै व्यापारिक घरानाहरुले दिएको घरजग्गा छ । त्यसरी दिएको जग्गा पनि संस्थागत हिसाबमा अरुले अपचलन गरेको अवस्था छ । यसमा सरकारले दायित्व लिनुपर्ने थियो, किनभने बालबालिका भनेको राज्यका हुन् । राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । बाल संगठनले त्यसको अभिभारा उठाइरहेको छ । यो अभिभारा उठाउने खर्च राज्यले दिनुपर्छ, व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्किरहेका छन् त्यसको निगरानी पनि राज्यले नगरेको पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्कीरहेका रछन् त्यो पनि सरकारले बुझेको छ जस्तो मलाई लाग्दैँन् । होइन भने चेलिबेटी बेचबिखन खाडी पलायन र बच्चा बेचिएका छन् त्यो सबै राज्यको निगरानीमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन् ।’

उनले बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरु रहेको भन्दै आफूले तीन वर्षको अवधीमा निस्वार्थ रुपमा संगठनको लागि काम गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरु छन् । चार वर्षमा कालो धुने काम गरें । २४ घण्टा काम गरिरहेको छु । मैले यो अवधीभर कुनै तलब, भत्ता, सेवा सुविधा नलिई काम गरेको छु । हामीले पैसाको खाँचो भएर बाल संगठनमा भएको गाडीहरु पनि बेचेका छौ । तीन महिना भयो कर्मचारीहरुको तलब दिन सकेको छैन् । खाद्यान्नको ८०, ९० लाख बुझाउन सकेको छैन । केन्द्रले प्रत्यक्ष हेर्ने बच्चाहरु दुई सयभन्दा बढि छन् ।’