काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेकी छिन् । छानबिन गर्नुपर्ने निकायको प्रमुख भएकाले उनले राजीनामा दिन सुवेदीले परमादेश समेत जारी गरेकी छिन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल शारंगा सुवेदीको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर गरिएको तीन दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार राय बाझी हुने फैसला सुनाइएको छ । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ ।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान चल्दै गर्दा आरोपित व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको राय व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको राय दिएकी छिन् । यद्यपि न्यायाधीश सुवेदीले भने मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेश समेत दिएकी छिन् ।
हेर्नुहोस्, रायबाझी भई फैसला हुँदा न्यायाधीश सुवेदीको राय यस्तो छ
‘प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जन निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिक प्रति निजको उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन । सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्व साधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा कै अवस्था देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनू राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । Constitutional Morality को दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निष्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसीन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ। जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको ब्यहोरा र आशङ्का व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन । जाहेरी वा उजुरी ब्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी ब्यहोरामा मात्र सीमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन । स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
अधिवक्ता भट्टराईबाट दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेकाले सहकारी ठगीको अनुसन्धान नसकिएसम्म पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने, विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा नाम नै उल्लेख रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर क्लिनचिटको पत्र लेखाइएकाले गृहमन्त्री नैतिकरुपमा पदमा बस्न नमिल्ने रिटमा जिकिर लिइएको थियो ।
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्ध कहीँ कतै उजुरी र जाहेरी नरहेको भन्दै दिएको पत्र बदर गरी महान्यायाधिवक्तालाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको सम्बन्धमा भने पत्र बदर गर्नुपर्ने वा कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दुबै न्यायाधीशको राय छ ।
हेर्नुहोस्, फैसलाको पूर्णपाठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया