सर्वाेच्चले अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटको फैसला साउन २३ मा सुनाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटको फैसला साउन २३ गते सुनाउने भएको छ ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा मुद्दा चलाउन माग राखी दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहस सुनिसकेर असार १२ गते निर्णय सुनाउने भनेको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अदालतको निरीक्षण गर्न भन्दै बाग्लुङ पुगेपछि त्यस दिन फैसला सुनाइएको थिएन । सो निर्णय सुनाउने तिथि पनि न्यायाधीश राउत सम्मिलित इजलासले नै तोकेको थियो । गत जेठ २३ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउन असार १२ को दिन तोकेको थियो ।

१९ वर्षअघि लामाको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता भएको भन्दै २०६८ असार ६ पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेल लगायतले बहस गरेका थिए । सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा विस्तत व्याख्या गर्नेछ । द्वन्द्वकालीन घटना नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको अन्यौलता संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्न सक्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्नका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग बनेको छ । तर, रिट निवेदकले भने हत्यासँग जोडिएको विषय भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नियमित अदालतबाट मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पछिल्लो समय २०८० फागुन २४ गते उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो ।
काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।

सापकोटालाई पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानून नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले आदेशमा भनेको थियो ।

यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै ७ मंसीर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७२ चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन् । पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ । सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए÷नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक÷एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।