यौनिक अल्पसंख्यकबारे विशेष अध्ययन गरेमात्र वास्तविक तथ्य आउँछ : सुनिलबाबु पन्त

काठमाडौं । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका लागि बहस हुने थालेको लगभग २५ बर्ष पुगेको छ । फरक लैङ्गिक पहिचान भएका हामी केही साथीहरु काठमाडौंको रत्नपार्कमा जम्मा भएर संगठित रुपमा अभियान सुरु गरेको थियौं । मैंले नै अगुवाइ गरेर सडकमा भौतारिरहेका गरेर अभियान चलाएका हौं । जसको परिणाम स्वरुप यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अर्थात लेस्बियन (महिला समलिंगी), गे (पुरुष समलिंगी), बाइसेक्सुअल –उभयलिंगी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिंगी पुरुष/महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदायलाई नेपालको संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ ।

समूदायका व्यक्तिले यतिबेला नागरिकता तथा राजनीतिक पहिचान प्राप्त गर्दै गएका छन् । यस्तै संविधानले समूदायलाई यौनिक अनि लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेर पहिचान दिएको छ । संविधानको धारा १२, १८, र ४२ को धाराहरु छन् जसका कारण यो समूदायको समानता, हक अधिकार, समावेशीताको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । अहिले आएर सर्वोच अदालतको अन्तरिम आदेशबाट अस्थाइ अभिलेख राख्नेगरी विवाह गर्न दिनुभन्ने आदेश अनुसार बिस्तारै समूदायका व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । विवाह दर्ता सुरु भएको छ ।

अहिले केही हदसम्म यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई समाजले स्वीकारेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत जनसंख्या यही समूदायका व्यक्तिहरु छन् भन्ने अनुमान पनि छ । संख्या धेरै पनि हुनहुन्छ । तर यसलाई राज्यले जनगणनामा लगेको छैन् । विपरित लिङ्गी महिला हो कि पुरुष हो भन्ने कुरै गरेन राज्यले । बाँकी रहेका तेस्रोलिङ्गीका सवालमा जनगणनाले लेख्न खोज्यो तर त्यसको गणना कसरी भन्ने कुरामा पूर्ण रुपमा भरपर्छ ।

गणकले कस्तो ढंगले गणना लियो, परिवारले बतायो कि बताएन भन्ने आधारमा फरक धेरै नै पर्न जान्छ । पितृसत्तात्मक समाज भएकाले हामी बुवाहरुलाई नै सोध्ने गर्छौं–कती छोराछोरी छन् ? भनेर यस्तो अवस्थामा परिवाले छोरा यति छोरी उति भनेर बताउन खोज्छ वा वताउने गर्छन् । तर मेरो छोरा या छोरी तेस्रोलिङ्गी हो भनेर भन्न रुचाउँदैनन् । अर्को कुरा जो समाजमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान पुरुष वा महिलाभन्दा फरक हो भनेर खुलेका छन् उनीहरुलाई घरमा बस्ने वातावरण मिल्दैन् । तिनीहरु सहरतिर आइसकेका हुन्छन् । जसका कारण तेस्रोलिङ्गीहरुको डाटा धेरै नै छुटेको छ । ।

यसलाई तथ्यांक विभागले पनि महशुस त गरेको छ । अलिकति पहुँचमा ल्याउनको लागि गा-हो भइरहेको छ । लुकेको समूदाय रहेकाले घरघरमा सोधेर डाटाहरु सही आउन सक्दैन । यसमा विशेष खालको अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय तथ्यांक विभागले यस्तो अध्ययन गर्नका लागि सोही अनुसारका कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ । यसका लागि एशियाली विकास बैंकले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

सन् २०२१ को ठ्याक्कै १० वर्ष अगाडि २०११ मा पनि हामीले समूदायको जनसंख्या गणना गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं । त्यसबेला यस समूदायको कुनै मान्य छैन भनेर मानिसहरुले भनिरहेका थिए । तरपनि टाउको गनेर जम्मा १ सय ५० जना मात्र तेस्रोलिङ्गीहरुको संख्या आएको थियो । अनि तथ्यांक विभागले यति थोरै संख्या पनि के राख्ने भनेर ७५ पुरुष ७५ महिला भनेर छोड्दिनुभयो । त्यो बेला पनि तथ्य डाटा आउँदै आएन ।

तर यसपालीको गणनामा पनि त्यस्तै अवस्था आयो । २९ सयको हाराहारीमा जनसंख्या आएको छ । यति न्यून तथ्यांक आउनुको मुख्य कारण तालिम जनचेतना नफैलाएको, जनगणना आउँदै छ भन्ने सन्देश नै फैलाइएन । तपाईंहरुले आफ्नो परिवारभित्र कोही तेस्रोलिङ्गी हुनुहुन्छ भने गर्व गर्नुस्,खुलेर बताउनुस्, उनीहरुको भविष्यसँग जोडिएको कुरा छ यसमा लाज मान्नुपर्ने केही कुरा छैन, हाम्रो राज्यले यसलाई एउटा स्थान दिइसकेको छ, स्वीकारेर आउनुस उहाँहरुबारे राज्यले थाहा पाउन आवश्यक छ भन्ने किसिमका कुनै कुराहरु भएन् ।

सोध्न जाने गणक पनि लाज मान्ने, भन्ने मान्छे त झन लाज मान्ने प्रवृत्तिले तेस्रोलिङ्गीहरुको तथ्य निकाल्न सकिएको छैन । अब यस विषयमा अलिक बढी अध्ययन गरेर फरक तरिकाले तथ्यांक विभागले काम गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमा अझ बढी छलफल,साझेदारहरु वा मिडियाहरुले विभागलाई साथ दियो भने तथ्य निकाल्न सजिलो हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था धेरै छन् । तिनीहरु धेरै ठाउँमा पुग्दैनन् । राज्यकै पहुँच पुगेको छैन । एनजीओ र आइएनजीओे समूदायमा पहुँच पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । तर सबैभन्दा बढी ठाउँमा पुग्ने भनेका मिडियाहरु हुन् । तर अहिलेसम्म मिडियालाई बोलाएर कस्तो रणनीति बनाएर जाने भनेर तथ्यांक विभागले कुनै छलफल गर्न सकेको छैन ।

त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने अब समूदायको अध्ययन गर्दा तथ्यांक विभाग नचुकोस् र जनचेतना जगाएर वास्तविक तथ्यांक बाहिर ल्याओस । तथ्यांक नआउँदा हक अधिकार पाउने स्थित बन्दैन् । त्यसैले सबै संघसंथाले चासो दिएर समूदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो भने हक अधिकार पाउन सजिलो हुनेछ । सिमान्तकृत वर्गहरुलाई मुलधारमा आउनको लागि मुलधारमै रहेका र त्यसबाटै छानिएका सरकारले स्वतः स्वीकार गर्नुपर्छ ।

संविधान सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व(म आफैं) पछि संविधानमा लेखियो । बल्लतल्ल कानुनहरु बने । तर पछिल्लो समय बनेका कानुनहरुमा यस समूदाका बारेमा एउटा पनि लेखिएको छैन । संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था भन्दा उल्टोउल्टो कानुन लेखिएको छ । अहिले हाम्रो अभियानले राज्यका निकायहरुमा अर्थात निर्णय गर्ने ठाउँहरुमा हाम्रो समावेशिता कसरी बढाउने भन्ने अभियानमा जुटेका छौं ।

अभियानमा एउटा राजनीतिक बाटो छ भने अर्को संविधान अनुसारका कानुनहरु पारित गराउने दबाब दिन लागिरहेका छौं । तर विभेदकारी कानूनहरु हटाउन पहल भएको छैन् । समाज बदल्नलाई समाजको संस्कार, संस्कृति बदलिनु आवश्यक छ । आफ्नो पहिचानसहित केही व्यक्तिहरू खुलेका त छन् तर उनीहरूले आधारभूत अधिकार पाएका छैनन् । हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान ‘उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग’ हो र उनीहरूको पहिचान, व्यक्तिगत स्वायत्तता, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको आधारभूत पक्ष हो ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा लैङ्गिक पहिचानको कानूनी मान्यताको प्रक्रिया कुनै पनि चिकित्सकीय हस्तक्षेपबाट अलग हुनुपर्दछ । यदी कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रक्रियाका लागि चिकित्सकीय सहायता जरुरी भएमा ती सेवाहरू सुलभ हुनु पर्दछ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू सिमान्तकृत जिन्दगी सदाका लागि त्यागेर सामाजिक समानता र मर्यादित जीवनको आनन्द लिनका लागि लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अधिकारको कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण छ ।

कानुनले व्यक्तिहरूलाई उनीहरू को हुन् भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित नगर्ने पहिचान सूचक बोक्न बाध्य तुल्याउनु हुँदैन । साथै, कानुनले लैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई मान्यता प्राप्त गर्न वा अन्य सम्बन्धित अधिकारहरू प्राप्त गर्न अनावश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाहरूबाट गुज्रन बाध्य बनाउनु हुँदैन ।

आफूलाई पारलिंगी हुँ भन्ने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा हर्मोन खाने र यौन अंग प्रत्यारोपण गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रको वैचारिक द्वन्द्व पनि यही दुईथरी पहिचानलाई लिएर छ । एक थरीले ‘हामी महिला, पुरुषभन्दा अलग हौं, हाम्रो शरीर हुर्काइ सबै प्राकृतिक हो, हामी तृतीय प्रकृतिका व्यक्ति हौं’ भनेर लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिइरहेका छन् ।

अर्का थरीले ‘हामी ‘पारलिंगी’ हौं, हामी बालक जन्मेका भए पनि महिलाको नागरिकता पाउनुपर्छ किनभने हाम्रो आत्मा महिलाको छ’ भन्छन् । त्यस्तै, ‘बालिका जन्मेका भए पनि पुरुषको नागरिकता पाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो आत्मा पुरुषको छ’ भन्छन् । समस्या चाहीं ‘जैविकता, शारीरिक बनोट र सोचाइ उस्तै भएका व्यक्तिहरू’ मध्ये एक थरीले आफूलाई तृतीय प्रकृतिको भन्ने, अर्को थरीले पारलिंगी भन्ने, एक थरीलाई ‘अन्य’को नागरिकता दिनुपर्ने, अर्का थरीलाई ‘महिला’ वा ‘पुरुष’को नागरिकता दिनुपर्ने मागबाट सिर्जना भएको छ । पहिचानमा दार्शनिक मान्यताको फरकले गर्दा सबैतिर अन्योल र द्वन्द्व देखिन्छ ।

पहिलो, हर्मोन र यौन अंग प्रत्यारोपणको प्रक्रिया आफैंमा जटिल छ । महँगो छ र दीर्घकालीन ‘साइड इफेक्ट’हरू जोडिएका छन् । दोस्रो, नेपालमा यस्तो (हर्मोन र यौन अंग प्रत्यारोपणको) व्यवस्था छैन । विदेश नै जानुपर्ने हुन्छ । पैसा हुनेले गर्न सक्ने भए । पैसा नहुने महिला वा पुरुष बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भए ।

महिला वा पुरुष बन्नका लागि हर्मोन खाने र यौन अंग प्रत्यारोपण गर्ने विषय कानुनले सम्बोधन गरेको छैन । सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कुनै नीति नियम र अनुगमन नहुँदा हर्मोन खाने र यौन अंग प्रत्यारोपण गर्ने काम लुकीछिपी र जोखिमपूर्ण तरिकाले भइरहेको छ । र, यस्ता नागरिकता लिन आउने निवेदनमाथि राज्यका विभिन्न निकायले यौन अंग प्रत्यारोपण गरेको प्रमाणपत्र माग गर्ने हुँदा कानुनमै नभएको कुरा उहाँहरूले माग गर्नु आफैंमा गैरकानुनी देखिन्छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अभियानले अब राजनीतिक, सामाजिक बहस, सांस्कृतिक सहभागिता, राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरू, देशको अर्थनीति लगायतका विषयहरूमा छलफल र अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

मेरो बुझाइमा, तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूको मान्यतासहित ‘अन्य’ भनेर नागरिकता लिँदा व्यावहारिक रूपमा सहज हुने, हर्मोन र यौन अंग प्रत्यारोपणको आवश्यकता नपर्ने र हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार परापूर्वकालदेखि स्वीकार गरेको हुँदा समाजमा स्थापित हुन पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने देखिएको छ । तर कसैले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै महिलाको नागरिकता लिनु भएको छ भने त्यसमा मेरो विरोध छैन । भोलि नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारलिंगीहरूलाई महिला वा पुरुष बन्न पाउने सहुलियत दिन्छ र महिला वा पुरुषकै नागरिकता दिन्छ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन ।

तर केही पश्चिमा देशहरूले पारलिंगीहरूलाई महिला र पुरुष बन्ने र सोही अनुसार नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती देशहरूमा नेपालको जस्तो तृतीय प्रकृतिको व्यक्तिहरूलाई महिला वा पुरुष बाहेकको ‘अन्य’ भनेर पहिचान दिने व्यवस्था छैन ।
कतिपयले समलिङ्गी र तेस्रोलिंगी हुनुलाई मानसिक रोगका रूपमा बुझदछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई कुनै मानसिक रोग नभई प्राकृतिक मानवीय स्वभाव हो भनेर घोषणा गरेको छ । महिलाहरूलाई छोराकी आमाको रूपमा हेरेर समाजमा केही न केही स्थान दिएको देखिन्छ तर उनीहरूको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ भन्ने स्वीकारेको देखिँदैन ।

महिलालाई त नगनेको पितृसत्ताले अन्य यौनिकता भएकालाई स्वीकार्ने कुरै भएन । पुरुषहरूले आफू दिने तहको रहेको सम्झेका छन् । महिला लगायत अन्य समुदाय लिने तहको रूपमा पीडित छन् । लैङ्गिकताको सवालमा समान नभएता पनि आन्दोलन हुन नसक्नु महिला र अन्य लिङ्गीमा पनि पितृसत्ता हावी नै मुख्य कारण हो ।

यदि पुरुषले नै सन्तान जन्माएर वंश धानिदिनुपर्ने भए अहिले भएका अधिकार पनि पाउँदैनथ्यो यो समुदायले । महिला र पुरुषको सवालमा जसरी बराबर हो अन्य पनि त्यही नै हो भनेर बुझ्न ढिलो हुँदैछ । लैङ्गिकताका सवालमा २१ ओटा कानूनहरु संसोधन गर्नुपर्ने छन् । यस विषयमा वितेका दुई बर्षदेखि महिला मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको पनि कानूनी विभागसँग छलफल गरिसकेका छौं ।

छलफलपछि महिला मन्त्रालयले जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांग भएका महिलाहरु साथै लैंगिक अल्पसंख्यक महिलाहरुसँग छलफल गरेर कानून परिवर्तन गर्छौं भनेको सात वर्ष भइसकेको छ ।त्यतिबेला महिला, बालबालिका मन्त्रालयले विशेष कानुन बनाएर लागू गर्ने आश्वासन दियो । हामीले तेस्रोलिंगीहरूको समुदायलाई पनि मुलुकी ऐन साधारण कानुन हो, तपाईंहरुको कुरा सम्बोधन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउनतिर जोड गर्नुहोस भनेका छौं । ऐन अहिलेसम्म आएको छैन ।

वितेको सात वर्ष पनि खासै उपलब्धी नहुँदा समूदाय सम्बन्धी कानुन परिवर्तनको लागी कानून आयोगसँग पनि गरेका छौं । अब साउन लागेपछि बजेट पनि आउँछ । कानून परिवर्तनको सन्दर्भमा २१ वटा कानूनहरु विधेयकको रुपमा लग्नेछौं । सरकार नै हाम्रो यस्तै छ एकचोटी बोलेको कहिले सुन्दैन । अनि बारम्बार घच्घच्याँइ राख्नुपर्छ । त्यसमाथि पहुँच भएकाहरु र सम्पन्न वर्गहरुको कुरा धेरै सुनिन्छ ।

यसमा अल्पसंख्यक सिमान्तकृतको कुरा सरकारले चासोका साथ सुनेको देखिँदैन । हामीले ०८४ को चुनावमा हाम्रो अधिकार कुण्ठित हुनु भएन भनेर अर्को मुद्दा हालिसकेका छौं । निर्वाचन ऐनमा धारा ४२ अनुसारको जुनजुन समूदायलाई राज्यका सबै निकायमा समावेश गराउन भनेको थियो त्यहीँ अनुसार निर्वाचन ऐनले समूदायलाई छुटाएकाले सोही अनुसार कानुन बनाउन भनेका छौं । कानुनको अभावमा राजनीतिक दलले हामीलाई कोटामा राखेर उमेद्वार बनाउँदैनन् । त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्यो भनेर मुद्दा हालेका छौं । त्यसको सुनुवाइ यहीँ साउनमा हुनेछ । जिन्दगीको सबैभन्दा गार्यो कुरा यही नै हो जो पहिचानका लागि र विभेदविरुद्ध लड्नुपरिरहेको छ । अब हामी समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिमा सक्रिय गराउन शसक्त योजना र रणनीतिका साथ काम गर्नेछौं ।