काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मुद्दा फर्स्यौटमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको हो ।
मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनले आफ्नो वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्दै कुल लगतको ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको विवरण दिएको हो । उच्च अदालत पाटनमा गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएको मुद्दा ५ हजार ४४ थान र यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको १० हजार १०९ थान गरी कुल १५ हजार १५३ थान मुद्दा लगतमा रहेको थियो । जसमध्ये १ हजार ३ थान मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ, जुन कुल लगतको ६६ दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो ।
उच्च अदालत पाटनले २ वर्ष कटेका मुद्दाहरूलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी हाल २ वर्ष कटेका मुद्दा २१ थानमा सीमित गरेको जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २१ वर्ष कटेका मुद्दा २५७ थान रहेको थियो ।
उच्च अदालत पाटन बाहेक अन्य सबै उच्च अदालतहरूमा कुल ४१ हजार ९९० थान मुद्दा लगतमा रहेकामा उच्च अदालत पाटनमा भने त्यसको आधा २० हजार ८६४ थान मुद्दा लगतमा रहेको थियो । कार्य बोझका आधारमा अन्य सबै अदालतको आधा मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पर्ने गरेको छ । देशभरका उच्च अदालतहरूले कुल ६२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्दा उच्च अदालत पाटनले भने ६६ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट गर्न सफल भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार मान बहादुर कार्कीले २ वर्ष कटेका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिएको कारण पुराना मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन सफल भएको बताए । अनुमानित लगतको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि हुँदा पनि फर्स्यौटका लागि राखिएको लक्ष्यभन्दा बढी नै फैसला गर्न सफल भएको बताए ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले मिहिनेत गरेकाले मुद्दा फर्स्यौटमा सफलता मिलेको बताए । २ वर्ष कटेका मुद्दा शून्यमा झार्ने गरी काम भइरहेको र लगतको तुलनामा फर्स्यौटलाई पनि बढाउने गरी काम भइरहेको बताए । यद्यपि ३६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको अदालतमा हाल २९ जना नियुक्त भएको र त्यसमध्ये २७ जनाले मात्रै काम गर्न पाएको उनले बताए । समयमै न्यायाधीश र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगतको ८० प्रतिशतसम्म फर्स्यौट गर्न सकिने बताए ।
मुख्य न्यायाधीश निरौलाले फैसलामा तीव्रता आएको भएपनि फैसला लेखनमा भने केही समस्या भएको बताए । न्यायाधीशहरू पुरानो मुद्दामा केन्द्रित हुनु परेको कारण समयमै फैसला दिन नसकिएको स्वीकार गरे । यद्यपि आगामी असोज मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षमा भएका सबै मुद्दाको फैसला तयार गर्ने गरी योजना बनाइएको भन्दै त्यसपछि कानुनले तोकेको मिति भित्रै फैसला दिने गरी योजना बनाएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया