आशा र आशंकामा ओलीको सत्तायात्रा

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले चौँथो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर सत्तायात्रा सुरु गरेका छन् ।

सोमबार शपथग्रहणपछि २१ जना मन्त्री नियुक्त गरेर काम थालेका प्रधानमन्त्री ओलीको दिनगन्ती पनि सुरु भइसकेको छ ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई नियाल्दा कोही दर्जन पटक मन्त्री भइ यथेष्ठ परिणाम दिन नसकेका पात्र छन् भने केही पहिलोपटक सत्तामा उक्लिएका पात्रहरु अटेका छन्, जसले उनको मन्त्रिपरिषद् मिश्रित देखिन्छ । पूराना र नयाँको ‘फ्यूजन’बाट नयाँ कामको आशा पक्कै गरिएको छ ।

यसअघि सहजता र कठिनाइमा सिंहदरबारबाट बिदा भएका ओलीलाई अहिले पनि सहजता र असहजता दुवै छ । संख्यात्मक हिसावले सहज बहुमतमा रहेका ओली अझै दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर थप सहज बन्ने कसरतमा लागेका छन् । त्यसको साथसाथै संसद्का दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा पनि उनको साथमै छ ।

यसअघिको ओलीको गतिविधि नियाल्दा जब ओली असहज अवस्थामा हुन्थे तब राजनीतिक वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न चाल उनले खेल्ने गर्थे, भने जब सहज अवस्थामा ओली हुन्थे तब सत्ताको मैमत्ताले संविधान नै धरापमा पार्ने किसिमका काम नभएका होइनन् । त्यसकै उपज थियो, ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद् विघटन । जसले अहिले पनि सहज रुपमा रहेका ओलीबाट सोही कुराको पुनरावृत्ति हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिरहेको छ ।

संसद्कै ठूलो दललाई विश्वासमा लिएर आफ्नो सत्ता सहयात्री बनाएका कारण सहजताले ओलीमा थप शक्तिको आडम्बर देखाउन सक्नेछ । त्यतिमात्र होइन संसद्का दुई ठूला शक्तिहरु एक ठाउँमा आउँदा संसद्मा प्रतिपक्ष त खुम्चिन्छ नै । फेरि सत्ताका लागि सहज भएका ओलीले प्रतिपक्षलाई पनि साथैमा राखेर अघि बढ्दा लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने, नेपालले विकासमा छलाङ मार्ने र राजनीतिप्रतिको आशा थप बढेर जाने सक्ने सकारात्मक पाटो पनि भुल्न हुन्न ।

संसद्मा तेस्रो दलको रुपमा रहेको र निर्वाचनपछि १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा छ । माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका केही दलहरु अब संसद्मा सशक्त रुपमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने गरी आफूलाई तयार पारेका छन् । सोमबार बसेको ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछिको पहिलो बैठकमा विपक्षी बेन्चका सांसदहरुले सरकारमाथि कडा निगरानी राख्ने संकेत गरिसकेका छन् । जसको कारण अबको संसद्को दृष्यमा प्रतिपक्षले जनताको सवाल खोज्ने र सत्तापक्षले कामको फेहरिस्त दिनेतिर हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत रहेको छ ।

सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । तर संसद्मा आवाज उठाउने प्रतिपक्ष नै कमजोर अवस्थामा रह्यो भने सरकार पक्ष बरालिन सक्ने खतरा पनि त्यतिकै हुन्छ । फेरि माओवादी रास्वपा लगायतका दलहरुले संसद्मा आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउने नाममा थप उदण्डता देखाउन थाले भने त्यसले थप संसद्लाई हानी पुर्‍याउनेछ । यसअघिका उदाहरणहरुले पनि देखाइसकेका छ कि संसद्मा संसदीय प्रणाली अबलम्बन हुन नसक्दाको परिणाम । प्रतिपक्षले संसद्मा आवाज मुखरित बनाउने नाममा देखाउन सक्ने उदण्डतालाई लामो संसदीय राजनीति पार गरेर आएका दुई दल नेकपा एमाले र कांग्रेसले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ । राजनीतिमा विश्वासको संकट पैदा गरेका राजनीतिक दलहरुको मिलानले पुनः विश्वासको वातावरण बनाउन खोजेको हुन् कि भन्ने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । धोका र विश्वासघातको श्रृखंलामा रमाएका दलहरुमा एकाएक आएको उदारताले आगामी दिनमा साच्चै राजनीतिले नयाँ मोड लिन लागेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर पूरानै विश्वासघातको श्रृंखलाले प्रशय पाएमा देश थप अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ ।

दुई दलको मिलान नै भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने डरबाट भएको दाबी गर्दै भोलिका दिनको परिणामले दुई दलको मिल्तीको राज खुल्ने आचार्य बताउँछन् । तर कारण त्यतिमात्रै नभएको बताउँदै उनले भने, ‘साना दलहरुले राजनीतिक रुपमा बार्गिनिङबाट वाक्क दिक्कभएका कारण राजनीतिलाई स्थिरता प्रदान गर्नका लागि दुई दल मिलेको जस्तो देखिन्छ ।’

इतिहासलाई एकपटक पल्टाएर हेर्ने हो भने कांग्रेस–एमालेको मिल्तीले नै देशले संविधान पाएको छ । दुई ठुला दलको मेलमिलापले आगामी दिनमा पनि थप राम्रो गर्न सक्ने तर्कहरुकाबीच निर्वाचन पछि नै दुई दल मिल्नुपर्ने आवाजहरु उठेको थियो । तर पूर्ववर्ती गठबन्धनलाई कांग्रेसले धोका दिन नचाहेका कारण त्यो सम्भावना त्यतिकै टरेको मान्न सकिन्छ । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछिको बेचैनीले सत्ता उलटफेर आएको माओवादी लगायत अहिले विपक्षी (यसअघि सत्तामा रहेका) रहेका दलहरुको आरोप छ ।

ओलीमाथि गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण, कांग्रेस नेताहरुमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टिकापुर जग्गा प्रकरण लगायतका प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न यो गठबन्धन बनेको विपक्षीहरुको आरोप उत्तिकै छ ।

तर ती काण्डहरुलाई सुशासनको कडीमा राखेर सम्बन्धित निकायलाई बिना हस्तक्षेप काम गर्न दिने हो भने अहिलेको गठबन्धन फलदायी हुने आचार्यको तर्क छ । साथै काम गर्ने हिसावले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँमा सहज मान्छे रहेको तर्क गर्दै कांग्रेससँग काम गर्न ओलीलाई थप सहज महसुस हुने आचार्य बताउँछन् ।

‘ओलीले कम्युनिष्टसँग मिल्दा एक खाले कठिनाइ महसुस गरेको तर कांग्रेससँग मिल्दा उहाँलाई सहज भएको मैले देखेको छु । काम गर्ने हिसाबले शेरबहादुर देउवा थप सहज मान्छे हो । शेरबहादुर देउवासँग काम गर्नका लागि स्थायी संयन्त्र छ । अहिले संवैधानिक निकायहरुमा पनि कांग्रेस एमालेका पालामा नियुक्त गरिएका मान्छेहरु रहेका कारण पनि ओलीलाई काम गर्न थप सहज हुन देखिन्छ ।’

यसैबीच सरकारको आयुको कति रहला भन्ने चर्चा समेत गर्न थालिएको छ । असार २८ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा केही सांसदहरुले त अबको केही महिनामा नै पुनः कांग्रेस–माओवादी एक ठाउँमा आउने भन्दै प्रचण्डलाई नआत्तिन सुझाव समेत दिएका थिए । पूराना घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्दा त्यो असम्भव देखिँदैन तर अहिले नै त्यसरी विश्लेषण गरिहाल्न नहुने आचार्य बताउँछन् । उनले सरकारले ६ महिनाभित्र जनताको सवालमा काम गर्ने संकेत र जनतामा आशा देखाएमा पूर्णकालीन यही गठबन्धन सरकारले काम गर्ने उनको बुझाइ छ ।

यता माओवादी केन्द्र भने सरकारको गतिविधिप्रति सशंकित छ । असार १७ गते मध्यरातमा गरिएको भनिएको सहमति आम जनतालाई मात्रै नभएर राजनीतिक दलहरुमा पनि शंका छ । सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै थाहा भएको सहमतिमा के छ र त्यसले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई कसरी गाइड गर्छ भन्ने सबैलाई लागिरहेको छ ।

निर्वाचनपछि गठबन्धनको काँध फेर्दै एमाले–कांग्रेसलाई कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्ष बनाइरहेको माओवादी दुई दलको आश्चर्यचकित मिलानबाट थप तर्सिएको छ । सुशासनको थालनी गरेको दाबी गरिरहेको माओवादी सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेपछि अलमलको अवस्थामा छ । तत्काल सत्तामा उक्लिने सम्भावना समेत नरहेको अवस्थामा अब संसद्मा सत्तापक्षको गतिविधि हेरेर आफ्नो गतिविधि तय गर्ने पक्षमा माओवादी देखिन्छ ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटा सत्तापक्षको गतिविधि हेरेर मात्रै आफूहरुको प्रस्तुती तय हुने बताउँछन् । सत्तापक्षले बहुमतको बलमिच्याइँमा लागेमा कडा प्रतिरोधको अवस्थामा समेत पुग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘लोकतन्त्रमा संख्यात्मक तागतलाई मात्रै होइन सानो सानो संख्यालाई पनि त्यतिकै स्थान दिइनुपर्ने हुन्छ । तर उहाँहरु बहुमत मात्र होइन दुई तिहाइ बहुमतको सहज अवस्थामा देखिनुहुन्छ । उहाँहरुले सबैलाई समेटेर लैजाने गरी अघि बढ्नुभयो भने हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको रुपमा रहन्छौँ होइन उहाँहरुको गतिविधि हामी सत्तापक्ष हौ भन्ने किसिमले भयो भने हामी सशक्त रुपमा प्रतिरोधमा उत्रिन्छौँ,’ उनले लोकपथसँग भने ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरेको माओवादीको दाबी छ । विभिन्न काण्डहरुको फाइल यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको र त्यसबाट तर्सिएर नै एमाले–कांग्रेसले नयाँ समीकरण बनाएको माओवादीले आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । साथसाथै मध्यरातमा गरिएको भनिएको ७ बुँदे सहमतिबारे पनि माओवादी शंकामा देखिन्छ । जसको कारण आफ्नो दल मात्र होइन आम जनताले पनि सुरुवातबाटै वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको उनको तर्क छ ।

‘अझै पनि उहाँहरुले ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नु भएको छैन । त्यसमा के छ भन्ने कुरा समेत जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् भनेपनि जनतामा अपेक्षा देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

सहज बहुमतमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन ६ गते विश्वासको लिँदैछन् । छिट्टै विश्वासको मत लिन लागेका ओलीले केही समयमा नै जनताको विश्वास जित्न सक्लान् या नसक्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।