बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतद्वारा आरक्षण खारेज

काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । अदालतले तल्लो अदालतको फैसला खारेज गर्दै कोटालाई ७ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको थियोे ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ ।