फेरि दुई तिहाईको शक्तिमा ओली : चुनौतीका चाङ, बन्न सक्छ स्वर्णिम अवसर

काठमाडौं । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २६३ सांसद मध्ये १८८ सांसदको उनीमाथि विश्वास रह्यो ।

दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका ओलीमाथि अवसर र चुनौती दुवै छ । संसद्को ठूलो दल कांग्रेसलाई नै विश्वासमा लिएका कारण ओली केही सहजतामा छन् । तर सत्ता साझेदारीमा आएका साना दल र तिनका बार्गेनिङले ओली कार्यकाललाई चुनौती थप्ने नै छ ।

अहिलेको कार्यकाल सुरु गर्नु भन्दा पहिले नै संविधान संशोधनलगायत गरिएको भनिएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा दुई ठूला दलबीचको सहकार्य हितकर हुँदैन भन्ने आम बुझाइ स्थापित छ । तर यही दुई दलको मिलानबाट २०४६, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा गरेको सहकार्यले मुलुकलाई दिएको प्रतिफललाई हामीले भुल्न हुँदैन । अझ संविधान निर्माण कांग्रेस–एमालेको सुझबुझले नै आएको हो भन्दा अतियुक्ति हुन्न ।

निर्वाचनपछि संसद्को तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका एमाले–कांग्रेसका लागि अब मात्रै होइन यसअघिको सरकारले गरेको जस अपजस लिनुपर्ने नै छ । सत्तापक्षबाट सत्तापक्षमै पुगेको एमाले र केही समय प्रतिपक्षमा बसेर अहिले सत्तापक्षमा पुगेको कांग्रेसले पनि यसबीचको लामो समय सरकारलाई समर्थन गरेका कारण जस अपजस उसको भागमा पनि छ । निर्वाचनपछि यो वा त्यो बहाना देखाएर दुई दललाई सत्ता र प्रतिपक्षको रोटेपिङ खेलाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कारण दुई दल मिल्न आइपुगेको भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसअघि आफू सत्तामा रहन ३२ सिटको ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको बताएका प्रचण्डले जस्तै सत्ता टिकाउनैका लागि बलियो नम्बर रहेको दाबी गरेर मात्रै दुई दलले छुटकारा पाउने छैनन् । मुख्य चुनौती भनेको अहिलेको आम जनतामा देखिएको मास फ्रस्ट्रेसनलाई आशामा बदल्नु नै हो ।

यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस र एमालेबम सांसदहरुले जनताका सवालमा उठाएका प्रश्नहरु अनुत्तरित बन्न नहुने आम अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ आम युवाको विदेश पलायनताको अवस्थालाई रोक्नु र यहीँ रोजगारी सिर्जनाका केही छनक अबको ६ महिनाभित्र देखाउन नसके पुनः सत्ता केवल राजनीतिका लागि मात्रै सीमित हुने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा संसद्का दुई ठूला दल मिल्नु उचित मानिन्न । जनताबाट म्याण्डेट पाएका ठूला दुई दलको संख्याको उदण्डता सरकार सञ्चालनमा देखिए पुनः देशले अर्को दशक स्थिरताका लागि खर्चिनुपर्ने विश्लेषकहरुले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।

यता ओली कार्यकाल संविधान संशोधनको विषयलाई जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । संविधान परिमार्जनयोग्य दस्तावेज त हो तर त्यसको संशोधन आफैँमा जटिलता छ । संविधानलाई सँधै अपूर्ण मान्ने तराई केन्द्रित दलहरु संविधान नै संशोधन हुने आशमा ओली नेतृत्वको सरकारमा आएका छन् ।

निर्वाचनपछि एमाले–कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए मात्र देशले स्थायित्व पाउने आम बुझाइ थियो । बिचको समय आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सत्ता र प्रतिपक्षको रोटेपिङमा घुमेका कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यले केही होलाकी भन्ने आशा पक्कै छाएको छ । तर सत्तालिप्साको चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेका दलहरु स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किन सक्लान् त ? वा यो गठबन्धनको हलो कहाँ पुगेर अड्किन्छ र सत्ताको जुवामा अर्कै दल नारिन त आउँदैन भन्ने संशय पनि त्यतिकै छ ।

यता राजनीतिक विश्लेषक डा. पुरञ्जन आचार्य भने सरकारको आयु कि ६ महिना कि पूरै कार्यकाल जानेमा विश्वस्त छन् । प्रचण्डबाट पाएको हैरानीले एक ठाउँमा मिल्न आइपुगेका दलहरु पुनः त्यही बाटो अर्थात् संसद्को तेस्रो दल माओवादीलाई सत्ता सुम्पिने अवस्थामा पुग्न नहुने उनको जोड छ ।

एकातिर पहिलेको कार्यकालमा भएका संविधान मिच्ने गल्तीलाई परिणामबाट छोप्नुपर्ने ओलीमाथि चुनौती छ भने अर्कोतिर मुलुक स्थिर बाटोमा लैजानुपर्नेछ । सत्तापक्षमा नै रहे पनि ओलीमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने केही कांग्रेस सांसदहरुले संकेत देखाइसकेका छन् । दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने कांग्रेस स्वंय रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछ भने यसअघि एमाले–माओवादी सरकारमा उठाएको प्रश्न अबको दिनमा संसद्मा उठ्छ या उठ्दैन स्वंय कांग्रेस नेताहरुमाथि नैतिक रुपमा प्रश्न तेर्सिनेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर मुलुक शान्तिको बाटोमा अघि बढेपछि मुलुकलाई राजनीतिकसहित आर्थिक स्थायित्वमा लैजाने केही अवसरहरु आए । तर राजनीतिक दलहरुको सुझबुझको अभावका कारण ती अवसरहरु गुमे नै, त्यसमाथि आर्थिक रुपमा मुलुक थप जर्जर बन्दै गयो ।

राजनीतिक दलहरुलाई खास गरेर कम्युनिष्ट घटक दलहरुलाई २०७४ को निर्वाचनपछि मुलुकलाई स्थिर बाटोमा लैजाने अवसर प्राप्त भयो । तर प्राप्त परिणामलाई ‘परिणाम’ दिने काममा लैजान सकेनन् । दुई तिहाई बहुमतको सुविधामा रहेको सरकारको नेतृत्वमा उनै ओली थिए । तर उनले त्यसलाई अवसरको रुपमा भन्दा पनि शक्तिको आडम्बरको रुपमा लिएका कारण संविधान नै जोखिममा पर्ने अवस्था आयो । संसद् विघटनको कदम अझै सही मानिरहेका ओलीमाथि अहिले पनि शंका सबैतिरबाट उत्पन्न भइरहेको छ । तर शंकालाई चुनौती दिएर प्राप्त अवसरलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने अठोटमा ओली लागेमा ओलीको कार्यकाल, एमालेको भविष्य र मुलुकको स्वर्ण युग एकैपटक तय हुनेछ ।