काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले मातहत कर्मचारीलाई राजनीतिक नेताहरूसँगको भेटघाटमा पूर्णतः रोक लगाएको छ । यस्ता भेटघाटलाई सशस्त्र प्रहरीले संगठनको आचारसंहिताविपरीत घटनाका रुपमा लिएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना कर्मचारीको विषयलाई लिएर संगठनको काममा प्रत्यक्ष दबाब दिन थालेपछि सशस्त्रले यो कदम चालेको हो । पछिल्ला दिनमा सशस्त्रले त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी कारबाही र स्पष्टीकरणसमेत सोध्न थालेको छ ।
संगठनको अनुमतिबेगर राजनीतिक भेटघाट गरेको भन्दै सशस्त्र मुख्यालयले एक जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र एक जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । त्यस्तै, केही एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरलाई पनि भेटघाटसम्बन्धी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
स्पष्टीकरण सोधिएका डीआईजीमा एपीएफ स्टाफ तथा तालिम केन्द्रका डीआईजी अन्जनी कोइराला रहेका छन् । उनले आफूले राम्रो काम गरेको भन्दै कमान्ड टु कमान्ड जानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको फेर समातेको थाहा पाएपछि मुख्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । नम्बर १ बराह बाहिनीबाट नम्बर २ बाहिनीमा आउन सशस्त्र नेतृत्वमाथि दबाब दिएको आरोप उनीमाथि छ ।
यस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्नुको उद्देश्य के हो ? उनीहरू कुन तहका नातेदार हुन् कि होइनन् ? साथीहरू हुन् भने उनीहरूसँगको भेटघाटले संगठनसम्म किन भनसुन गरिएको हो रु भन्नेसम्मको स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
त्यसो त सशस्त्र प्रहरीले भेटघाटसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएको छ । भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनबाट आदेश लिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यद्यपि, सो कार्यविधिलाई प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरुले नै उल्लंघन गरेपछि सशस्त्र मुख्यालय स्पष्टीकरणको तहसम्म ओर्लिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले कार्यविधिलाई टेकेर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने र अनावश्यक दबाब दिएमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरसमेत कटौती गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कार्यविधिमा कूटनीतिक भेटघाट भए परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आदेश लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट सरकारी कामकाजको प्रयोजनमा गर्नुपर्ने भेटघाट तथा सम्पर्कका लागि सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका नाममा जारी रवाना–पत्र, तोक आदेशको पत्र साथमा लिई जानुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यो आचारसंहिता उल्लेख भएकै कारण डीआईजी तहसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भने, ‘अनावश्यक रूपमा बाहिरी दबाब दिने र संगठनलाई धुमिल बनाउने काम भए संगठनका लागि मान्य हुँदैन, संगठन प्रमुख जो भए पनि लागु आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ यो वा त्यो भन्ने हुन्न ।’
उनले थपे, ‘जिम्मेवारी दिने संगठन प्रमुखले हो, को कर्मचारी कुन तहको कार्यसम्पादन गर्न सक्छ भनेर मूल्यांकन विधिसम्मत गरिएको हुन्छ । विधिबाटै मूल्यांकन भएर आएकाहरू नै बढुवा हुन्छन्, सरुवा हुन्छन् र कमान्ड सम्हाल्छन् ।’ यसअघि गृह मन्त्रालयले पनि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले राजनीतिक पार्टीका नेतालाई भेट्नुपरे स्वीकृति लिनुपर्ने जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो । कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने गृहले जनाएको थियो । गृहले कसैलाई भेट्नुपर्ने भए विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेर सचेतसमेत गराएको थियो ।
त्यसो त, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै, मिडिया भेटघाट र आवश्यक समन्वयका लागि भनेर संगठनले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ । साथै सूचना शाखा र सह प्रवक्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ । साथै स्थायी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोकेर निश्चित मापदण्डमा रहेर सञ्चारमाध्यममा सूचना उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएको छ । त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न मिडियासम्बन्धी आंचारसंहिता पनि कडाइ गर्न थालिएको छ ।
यद्यपि, कार्यविधिविपरीत उच्च तहका अधिकारी विभिन्न सञ्चार माध्यममा जाने गरेको जानकारी पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयले पाएको छ । उनीहरुमाथि सुक्ष्म निगरानी बढाइएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार, निगरानीमा परेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको गतिविधिबारे सूचना संकलन गर्न इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । सादा पोशाकमा परिचालन हुने उनीहरुले उनीहरुका हरेक गतिविधि ‘वाच’ गर्ने गर्छन् । र, आवश्यक सूचना सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई दिने गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया