सरकारले तोकेन प्रदेश प्रमुख

काठमाडौँ, १५ कात्तिक – प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन संसद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको त्यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव ऐनको रूपमा आइसकेको छ । तर, त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्न भने सरकारले आलटाल गरेको छ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख तोक्न कुनै गृहकार्य नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कानुनी रूपमा प्रदेश प्रमुख तोक्न र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न कुनै समस्या नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ यस्ता छन् प्रदेश प्रमुख हुन चाहिने योग्यता-संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको– ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको– कानुनले अयोग्य नभएकोकाम, कर्तव्य र अधिकार– संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने– प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीलाई शपथग्रहण गराउने, प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने-प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने– प्रदेश विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र प्रदेश अध्यादेश जारी गर्नेप्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको मापदण्ड– संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त– स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त– नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको– समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको– सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नभएको वा स्थायी बसोबास नभएको