रास्वपाको कारबाही अवैधानिक भन्दै मुकुल ढकालले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यबाटसमेत निलम्बनमा परेका मुकुल ढकालले आफूमाथि भएको कारबाही अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

रास्वपाको महामन्त्री र प्रवक्तासमेत रहेका ढकाललाई पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले २५ असारमा पदबाट निलम्बन गरेको थियो । पार्टीले ढकाललाई कारबाहीमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावलोकन निवेदन दिनसक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

रास्वपाको अवैधानिक बैठकको पदाधिकारी हेरफेरसँग सम्बन्धित निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धीको ऐन दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक नगर्न भन्दै ढकालले आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा उनले पदीय भूमिकाबाट मुक्त गरेको पार्टीले आफूलाई औपचारिक पत्र हालसम्म नदिएको पनि लेखेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धीको ऐनको दफा १८ ९२०, रास्वपाको विधानको व्यवस्था, संविधानको धारा २६९ ९४०, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आफूमाथिको कारबाही अवैधानिक भएको ढकालको जिकिर रहेको छ । आफूमाथिको कारबाही विधिसंगत नभएकाले आफू पदमा बहाल रहेको ढकालको जिकिर छ ।

पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘असार २५, २०८१ मा मैले सञ्चार माध्यमबाट मलाई पार्टी महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता एवं केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट पद मुक्त गरिएको जानकारी पाएँ । यद्दपि मैले पदमुक्त बारेमा पार्टीबाट कुनै पनि पत्र हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यदि त्यस प्रकारको निर्णय भएको रहेछ भने त्यो अवैधानिक रहेको र त्यस अवैधानिक निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धीको ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम तीस दिनभित्र अद्यावदिक गर्नका लागि त्यस आयोगमा रास्वपाबाट कुनै पत्र आए त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अध्यावधिक नगर्नका लागि यो पत्र पेश गरेको छु । यदि मलाई पार्टीबाट महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पद मुक्त गरिएको रहेछ भने उक्त निर्णय तपसिल बमोजिम आधारका कारण अवैधानिक रहेको जानकारीका लागी पेश गर्दछु ।’

उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम मलाई सफाइ पेश गर्ने मानसिब मौका दिइएको छैन । नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिइ गरिएको कुनै पनि कारबाहीअवैधानिक ठहर्छ ।’

उनले रास्वपा विधानको दोश्रो संशोधन २०८० को विधानको धारा १८ ९७०, ५६ ९२० / ५६ ९४० ले पनि सफाइको मौका दिनपर्ने उल्लेख गरेको र सफाइको मौका नदिइ गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक हुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) बमोजिम राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै, रास्वपाको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपा एक लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ । सफाइको मौका नदिई गरिएको कारबाही पूर्वाग्रही र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको छ । यसर्थ, ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही नेपालको संविधानले प्रद्धत गरेको लाकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं रास्वपा विधानकै बर्खिलाप छ ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘रास्वपाको बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा ६ ले महामन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मैले कुनै पनि केन्द्रीय समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको अनुमति नदिएकाले मेरो अनुमति वा उपस्थिति बिना बसिएको पार्टीको कुनै पनि बैठक अवैधानिक हुनेछ । साथै, बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० बमोजिम निर्णयको प्रमाणीकरण सभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट हुने उल्लेख गरेकाले मेरो हस्ताक्षरबिना कुनै पनि बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण हुँदैन । यसर्थ, मलाई कारबाही गर्न बसेको बैठक नै अवैधानिक रहेकाले अवैधानिक बैठकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन ।’

उनले विधि, विधान र प्रक्रिया नपु-याई गरिएको भनिएको अनुशासनात्मक कारबाही नेपालको संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारविपरीत रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । उनले आफूमाथि गरिएको भनिएको कारबाही पूर्वाग्रही, विधि, विधान र प्रक्रिया विपरीत रहेको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्णय अद्यावदिक गर्न आए नगरिदिनु हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।