काठमाडौँ, १५ कात्तिक- प्रदेश सभाको निर्वाचन एक महिना पनि बाँकी छैन । जनप्रतिनिधि कहाँ भेला हुने भन्ने पनि टुंगो छैन । प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएकाले ढिलाइ भएको हो ‘औपचारिक प्रस्ताव त आएका थिएनन्, अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक छलफल भएको थियो,’ पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘अन्य प्रमुख दलहरूको सहमतिमा मात्र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रधानमन्त्रीको विचार थियो ।’ तर, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे एमाले र माओवादीसँग अझै औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन् दुई साताअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो । पहिला राजधानी तोक्ने मापदण्ड र त्यही मापदण्डका आधारमा राजधानी प्रस्ताव गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता नमराज घिमिरेले बताए, नयाँ पत्रिकामा खबर छ प्रदेश राजधानीका लागि प्रस्तावित सहरप्रदेश नं. १ – सुनसरीप्रदेश नं. २ – जनकपुरप्रदेश नं. ३ – काठमाडौं उपत्यकाप्रदेश नं. ४ – पोखराप्रदेश नं. ५ – दाङप्रदेश नं. ६ – सुर्खेतप्रदेश नं. ७ – कैलाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया