काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा कार्यदलको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा कार्यदलमा रहेका सदस्य तथा केही सरोकारवालासमेत सहभागी भएका छन् । यसअघि शुक्रवार बसेको कार्यदलको बैठकमा केही बुँदाहरूमा सहमति गर्ने वा निर्णय लिनुभन्दा अगाडि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम सोमबार सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराएर छलफल भएको हो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हेर्ने र पीडित र पीडकको सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । केही मुद्दाहरूमा आममाफी दिने विषयमा पीडितको सहमति नभए के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाउन छलफल राखिएको हो । मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयबारे सहमति जुटाउन वा निर्णय गर्न यो छलफल राखिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् । तर केही मुद्दामा पीडितको सहमति नभएमा अदालत जाने कि नजाने र परिपूरणको व्यवस्था के कसरी हुने भन्ने सम्बन्धमा सहमति वा निर्णयमा पुग्न बाँकी नै छ । यो विषयमा सहमति वा निर्णय भएपछि सो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलमा नेपाली काँग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया