काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।
पछिल्ला केही दिनयता कार्यदलको बैठक लगातार बस्दै आएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला छन् । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै कुरामा दलहरूबीच सहमति जुटेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्नेलगायतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको बताए । ‘हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । ‘पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ मिलापत्र र क्षमादानका लागि । यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चल्न सक्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
त्यस्तै द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने गरी सहमति जुटेको छ । बहिर्गमित लडाकुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपुरण गर्ने कुरा भएको उनले जानकारी दिए । दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले ड्राफ्ट गर्ने पनि उनले बताए । सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले विधेयक पारित हुने पनि गृहमन्त्री लेखकले जनाए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शत प्रतिशत सहमति जुटेको र केही एकाध कुरा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको भोलि वा पर्सिसम्म प्रतिवेदन तयार हुने बताए । ‘तीन शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि शब्द शब्द ख्याल गरी पीडित र सर्वोच्चको फैसलालाई ख्याल गरी मस्यौदा निर्माण हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘सहमति गरेर उठेका छौँ । भोलि बेलुकासम्म वा पर्सिसम्म तीन जनाको संयन्त्रले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउँदै समितिमा पठाउँछौ ।’
उनले कानुनमा जुन प्रकारको उल्झन चलेको थियो त्यो अब समाधानतिर गएको र अब नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरे । ‘यो प्रक्रियामा कसैले हार्ने वा जित्ने भन्दा पनि देशले नै जित्ने गरी काम गरेका छौ । मानवअधिकार समितिमा यो विधेयक अघि बढ्छ,’ उनले भने– ‘समितिले पास गरे यो अधिवेशनमा संसद्बाट पारित गरेर आयोग बनाउँदै र द्वन्द्वकालीन सबै घटनामा न्याय दिने काम गर्छौँ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले छलफलमा टुंगिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको बताए ।
‘अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो । हामीले सबै कुरा हेरेर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण गर्ने सहमति संयन्त्रले गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘आज समितिका सभापतिसहित अन्य विज्ञहरू बसेर सुझाव लिँदै विवादित चार विषय टुंगाएका छौं । यो विधेयक छिटै समितिले अघि बढाउँछ ।’
उनले सुरक्षाकर्मीका परिवार र बर्हिगमित लडाकुहरूको विषयमा पनि विधेयकमा समेट्ने सहमति भएको बताए । त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा सहमति नभएको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट नै अनुसन्धान गर्नेबारे निर्णय हुने सहमति कार्यदलले गरेको उनले बताए ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।
समितिमा लामो समयदेखि सो विधेयक रोकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन दलका नेताहरूको कार्यदल बनाएका थिए । उनीपछि सरकारको जिम्मेवारी पाएका केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त कार्यदललाई निरन्तरता दिँदै छलफल गरी सहमति गर्न कार्यादेश दिएका थिए । सोही कार्यादेश अन्तर्गत केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो ।
संसदीय समितिबाट कानुन पारित भएर संसदमा पुगेपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा तीन नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न दिने सहमति आजको बैठकले गरेको संयन्त्रका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया