कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नदिने भएपछि मुठभेड गर्ने एमालेनिकट संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिले कोचिङ कक्षा सञ्चालन हुन नदिए मुठभेड गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले मुठभेडको चेतावनी दिएको हो ।

एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिले साउन १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतकै एनेक्स भवनको सभाकक्षमा पैसा लिएर कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्वीकृति दिएको भएपनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सभाकक्ष दिइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

विरोधकै बीच साउन १६ गते माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि अमुक संस्थालाई भवन दिइएको भन्दै तालाबन्दी गरेको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतले बुधवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सभाकक्ष उपलब्ध नगराउने गरी मापदण्ड तयार भएको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

सूचना जारी भएसँगै सर्वोच्च अदालतको भवनमा कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने भएपछि एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोही स्थानमा कक्षा सञ्चालन हुने र अवरोध गरेमा मुठभेड गर्नसमेत आव्हान गरिएको छ ।

संगठनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ साउन १६ गते जारी सूचनाअनुसार तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि लिइएको पूर्व स्वीकृतिलाई स्वीकार गरेको अवस्था समेत रहेको छ । तसर्थ आफ्ना सदस्यको दायराबाट माथि उठेर समग्र न्यायिक जनशक्तिका लागि काम गर्ने प्रमुख उद्देश्यले सञ्चालित लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाले प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता कायम गर्न मद्दत गर्छ नै सँगसँगै कार्यरत संस्थामा रहेर सम्पादन गर्ने कामलाई पनि सहयोगी हुने विश्वास लिँदै जस्तोसुकै अवरोध आएपनि तयारी कक्षा सञ्चालन हुने र आउन सक्ने अवरोधको आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिवाद गर्न न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिमा हार्दिक आह्वान र अपिल गर्दछौँ । उत्पन्न परिस्थितिको बेवास्ता गरी कुनै दुर्घटना भएमा त्यसको जबाफदेहिता पूर्व सहमति दिई स्वयंको उपस्थितिमा धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्ने स्वयं सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन हुने ब्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत सरोकारवालामा जानकारी गराउँदछौँ ।’

विज्ञप्तिमा विषयन्तर गर्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि आक्षेप

संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा मूल विषयलाई विषयन्तर गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि समेत विभिन्न आक्षेप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सेवा आयोगले दिने जिम्मेवारीमा समेत प्रधानन्यायाधीशले आस्था, विचार, भूगोल, जातिवाद र नातावादका आधारमा सक्षम जनशक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गराइएको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीयज्यूको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सेवा आयोगले दिने जिम्मेवारीमा समेत आस्था, विचार, भूगोल, जातिवाद र नातावादका आधारमा सक्षम जनशक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको भनी चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । परिषद् सदस्यलाई कुनै व्यक्तिले नियुक्ति नलिने भनी गुमराहमा राखी निर्णय गराउने गरेको विषय परिषद् सदस्यले सार्वजनिक स्थानमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । सक्षमता, योग्यता र मर्यादामा आधारित रहेर सम्बन्धित व्यक्तिबाट निवेदन लिएर नियुक्ति अगाडि बढाउन सम्माननीयज्यू लगायत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’